करेंट अफेयर्स : 7-8 जनवरी 2024

 1. सुकांत मजूमदार, जो संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं?

उत्तर: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)

संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक सुकांत मजूमदार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हैं। लोकसभा में उनके प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए संसद रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। हाल ही मे मजूमदार के साथ, पुरस्कार पाने वालों में शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भाजपा से सुधीर गुप्ता, राकांपा से अमोल रामसिंग कोल्हे और कांग्रेस से कुलदीप राय शर्मा शामिल हैं। यह पुरस्कार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण सम्मान है, जो लोकसभा में सांसदों के योगदान और प्रदर्शन को उजागर करता है।

CA Quiz : 04-06 January 2024

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करेंट अफेयर्स : 6 जनवरी 2024

1. प्रेस और आवधिक पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम के मसौदा नियमों के तहत, फेसलेस डेस्क ऑडिट के अधीन होने वाली पत्रिकाओं के लिए न्यूनतम दैनिक औसत प्रसार क्या है?

उत्तर: 25,000

हाल ही मे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स (पीआरपी) अधिनियम के मसौदा नियमों में कहा गया है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में 25,000 से अधिक दैनिक औसत प्रसार वाले पत्रिकाओं को उनके प्रसार आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए फेसलेस डेस्क ऑडिट के अधीन किया जा सकता है। यह उस कानून का हिस्सा है जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और डिजिटल बनाना है, जिसमें प्रसार आंकड़ों के भौतिक सत्यापन और पंजीकरण मुद्दों के लिए अपीलीय बोर्ड की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं।

करेंट अफेयर्स : 5 जनवरी 2024

 1. हाल ही में, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह चाहने वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) के लिए कौन सी नई आवश्यकता शुरू की है?

उत्तर: लेखा परीक्षित खाते

हाल ही मे भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) के लिए प्रतीकों के आवंटन के संबंध में नए नियम पेश किए हैं। इन पार्टियों को अब चुनाव चिन्हों के लिए अपने आवेदन के हिस्से के रूप में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित खातों के साथ-साथ पिछले दो चुनावों के व्यय विवरण और एक अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस कदम का उद्देश्य राजनीतिक दलों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है, विशेष रूप से उन दलों के बीच जो नए पंजीकृत हैं या जिन्होंने अभी तक राज्य दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनावों में महत्वपूर्ण वोट शेयर हासिल नहीं किया है। नए नियम 11 जनवरी से प्रभावी होंगे.

करेंट अफेयर्स : 4 जनवरी 2024

 1. हाल ही में किस संगठन ने न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है?

उत्तर: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

हाल ही मे कोर्ट ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने का मनमाना अदालत का आदेश संविधान की ओर से परिकल्पित योजना के विपरीत है और इस मुद्दे पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।  न्यायिक प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों को तलब करने के मनमाने अदालती आदेश संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय की। एसओपी का उद्देश्य दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करना और अदालतों द्वारा सम्मन शक्ति के अत्यधिक उपयोग को रोकना है जो अक्सर सरकार पर दबाव डालता है। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि उनका रुख अदालत के दृष्टिकोण से अलग है। यह कदम सरकारी अधिकारियों के अनावश्यक उत्पीड़न से बचाकर कार्यकारी-न्यायपालिका समन्वय को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक सुधार लाता है।