1. ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023’ का विषय क्या है?
उत्तर: भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें
केंद्रीय सतर्कता आयोग और देश भर के सभी संस्थानों द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है – भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है।
2. ‘ऑपरेशन शेष’, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य किस के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है?
उत्तर: लकड़ी
केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ‘ऑपरेशन शेष’ के चौथे चरण की शुरुआत की। उन्होंने इसे नई दिल्ली में प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर पहले वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीईएम) के उद्घाटन सत्र के दौरान लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक कस्टम संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
3. सलीमुल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे?
उत्तर: जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ
जलवायु न्याय के एक प्रमुख वकील और ढाका में इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट (ICCCAD) के निदेशक प्रोफेसर सलीमुल हक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और विकास के क्षेत्र में एक सम्मानित विशेषज्ञ थे। प्रोफेसर हक ने विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और सतत विकास के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अपना काम समर्पित किया।
4. किस संस्थान ने एनपीएस फंड निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया है?
उत्तर: पीएफआरडीए
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट के ग्राहकों द्वारा धन की निकासी के साथ-साथ बैंक खाते के विवरण में संशोधन के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। प्रक्रिया के तहत, केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (सीआरए) बचत बैंक खाते की सक्रिय स्थिति की जांच करती हैं और बैंक खाता संख्या में नाम का पीआरएएन में नाम या जमा किए गए दस्तावेजों के अनुसार मिलान करती हैं।
5. किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने ‘अबुआ आवास योजना’ शुरू की?
उत्तर: झारखंड
झारखंड कैबिनेट ने पिछले हफ्ते गरीबों के लिए आवास योजना ‘अबुआ आवास योजना’ (एएवाई) को मंजूरी दे दी, जो राज्य में बेघरों को आठ लाख पक्के घर मुहैया कराएगी और इसका कुल बजट 16,320 करोड़ रुपये है। यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी जिसमे लू वित्तीय वर्ष में 2 लाख घरों का लक्ष्य; वित्त वर्ष 2024-25 में 3.5 लाख घर और वित्त वर्ष 2025-26 में 2.5 लाख घरशामिल हैं ।