1. ‘एबंडेंस इन मिलेट्स’ गीत के गायक कौन हैं, जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है?
उत्तर: फाल्गुनी शाह
भारतीय-अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव शाह द्वारा गाए गए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के गीत ‘एबंडेंस इन मिलेट्स’ को 2024 ग्रैमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह गीत विश्व की भूख को कम करने की एक और संभावित कुंजी के रूप में सुपर-अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया था।
2. किस केंद्रीय मंत्रालय ने ‘डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023’ जारी की?
उत्तर: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने व्यापक “डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023” को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो) को सशक्त बनाना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा भी जारी किया।
3. कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट, जो खबरों में देखा गया था, किस देश से संबंधित है?
उत्तर: यूके
किंग चार्ल्स को उनके 75वें जन्मदिन पर बिग इश्यू पत्रिका के कवर पर दिखाया जाएगा, जहां वह अपना कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य खाद्य असुरक्षा से निपटना और अधिशेष भोजन की बर्बादी को कम करना है, जिसका आधिकारिक लॉन्च 14 नवंबर को होने वाला है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के बीच खाद्य असुरक्षा से निपटना और अनावश्यक भोजन बर्बादी की समस्या को कम करना है।
4. लोकसभा आचार समिति ने किस संसद सदस्य के निष्कासन की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट अपनाई?
उत्तर: महुअ मोइत्रा
लोकसभा की आचार समिति ने “पूछताछ के बदले नकद” आरोप पर निचले सदन से तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट अपनाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी।
5. किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया, जो राज्य में कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ाता है?
उत्तर: बिहार
बिहार विधानसभा ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के साथ, विधेयक बिहार में आरक्षण को 75% तक बढ़ा देगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ओबीसी कोटा को बरकरार रखा। हालाँकि, इसने यह भी फैसला सुनाया कि कुल कोटा कभी भी 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।