उत्तर – आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में ‘नाडू-नेडू’ योजना लांच की। इस योजना के तहत तीन वर्षों में सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार 15,337 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत अस्पतालों को देश के सबसे बेहतरीन अस्पतालों की तरह बनाया जाएगा।
2. जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
उत्तर – भारत
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ने हाल ही में घोषणा की है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भारत में किया जाएगा। जबकि महिला जूनियर विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के पोत्शेफस्त्रूम में किया जाएगा। इस वर्ष कॉन्टिनेंटल क्वालीफ़ायर मैचों का आयोजन किया जाएगा।
3. युवा उद्यमिता विकास अभियान और चीफ मिनिस्टर अपरेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम किस राज्य की योजनायें हैं?
उत्तर – उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में दो योजनाओं की घोषणा की है। चीफ मिनिस्टर अपरेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत राज्य के युवाओं को MSME इकाइयों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग व रोज़गार प्रदान किया जाएगा। इस दौरान स्टाईपेंड भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में युवा उद्यमिता विकास अभियान हब स्थापित किये जायेंगे, इनमे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत दो लाख युवाओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन योजनाओं के लिए क्रमशः 100 करोड़ रुपये तथा 50 करोड़ रुपये आबंटित किए गये हैं।
4. रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान (IDSA) का नाम किस केन्द्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है?
उत्तर – मनोहर पर्रिकर
मनोहर पर्रिकर 2014 से 2017 के बीच देश के रक्षा मंत्री रहे। हाल ही में रक्षा व विश्लेषण संस्थान (IDSA) का नाम बदलकर मनोहर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन संस्थान रखा गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में वन रैंक वन पेंशन वन स्कीम योजना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। IDSA की स्थापना 1965 में की गयी थी। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है।
5. ‘साइल हेल्थ कार्ड’ स्कीम को किस वर्ष लांच किया गया था?
उत्तर – 2015
भारत सरकार ने 19 फरवरी, 2020 को साइल हेल्थ कार्ड दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साइल हेल्थ कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 19 फरवरी, 2015 को लांच किया था। इस योजना का उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का मूल्यांकन करना था। इस योजना के तहत प्रत्येक दो वर्ष बाद साइल हेल्थ कार्ड जारी किये जाते हैं। इसके द्वारा किसानों को खेत में उर्वरक की उचित मात्र डालने में आसानी होती है, इससे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त उर्वरक के उपयोग में कमी आई है।