1. ट्रांसयूनियन CIBIL के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने MSME Saksham पोर्टल लॉन्च किया है ?
उत्तर – सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने ट्रांसयूनियन CIBIL के साथ मिलकर ‘MSME Saksham’ नाम से एक ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है।
व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान मंच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वित्तीय जागरूकता प्रदान करेगा तथा औपचारिक व सस्ती क्रेडिट सुविधाओं तक त्वरित पहुँच प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।
2. निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है?
उत्तर – IN-SPACe
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में घोषणा की कि IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) अंतरिक्ष गतिविधियों और निजी क्षेत्र द्वारा ISRO सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली एकल नोडल एजेंसी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IN-SPACe की स्थापना एक अलग निकाय के रूप में की है।
3. मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर – 30 जुलाई
मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम ‘Committed To The Cause: Working On The Frontline To End Human Trafficking’ है। मानव तस्करी में लगभग 1 तिहाई पीड़ित बच्चें होते हैं।
4. किस देश ने एक कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक शक्ति देता है?
उत्तर – तुर्की
तुर्की की संसद ने एक नए कानून को मंजूरी दी जो अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने की अधिक शक्ति देता है। कानून के अनुसार, फेसबुक और ट्विटर जैसी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को प्रतिनिधि कार्यालय रखना होगा और तुर्की में उपयोगकर्ता डेटा को भी संग्रहित करना होगा।
5. किस व्यापार संघ ने “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन” का आयोजन किया?
उत्तर – CII
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में निवेश संबंधी निर्णयों के लिए एकल-खिड़की की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी पर सीआईआई राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। मंत्री ने यह संकल्प व्यक्त किया है कि सरकार अगले पांच वर्षों में देश को ऑप्टिक फाइबर से कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, उद्योग को सरकार के साथ साझेदारों के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि सरकार कर चोरों की पहचान की जा सके। सरकार देश में नीतिगत उपायों के सरलीकरण के बारे में उद्योग से प्रतिक्रिया के लिए प्राप्त करने के लिए तैयार है।