उत्तर – हिमाचल प्रदेश
रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ने के लिए इस दर्रे को हाल ही में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक आपूर्ति और राहत सामग्री का बेहतर परिवहन हो सकेगा।
2. ‘जीवन शक्ति योजना’ किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की एक पहल है?
उत्तर – मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ‘जीवन शक्ति योजना’ नामक एक नई योजना लांच की है, इसका उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य की शहरी महिलाएं जो इस योजना में शामिल होने की इच्छुक हैं, उन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। फिर उन्हें प्राप्त होने वाले आदेशों के अनुसार वे सूती मास्क बनाना शुरू कर सकती हैं और उन्हें नोडल अधिकारियों को जमा कर सकते हैं। उनके बैंक खाते में प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
3. ‘कोविड फार्मा’ मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर-द-काउंटर के संभावित लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है?
उत्तर – आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में ‘कोविड फार्मा’ नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य राज्य भर के मेडिकल स्टोर से खांसी, सर्दी और बुखार जैसे लक्षणों के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखना है। यह डाटाबेस उन लोगों का पता लगाने में राज्य की मदद करेगा जो कोरोनोवायरस से संक्रमित हो सकते हैं।
4. किस देश ने कोड़े से मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है?
उत्तर – सऊदी अरब
सऊदी अरब ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोड़े मारने की सजा को समाप्त कर दिया है। इसके बाद न्यायाधीश दंड के रूप में जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवाओं की सजा दे सकते हैं। हाल ही में, राइफ़ बदावी नाम के एक ब्लॉगर को 7 साल की जेल और 600 कोड़े की सज़ा सुनाई गई और फिर 10 साल और 1,000 की सज़ा सुनाई गई। बाद में उन्होंने यूरोपीय संसद का सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार जीता।
5. ‘द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन’ किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है?
उत्तर – UNCTAD
संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD ने हाल ही में ‘फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेलडाउन’ नामक एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में, एजेंसी ने कहा है कि विकासशील देशों की सार्वजनिक ऋण की अदायगी 2020 और 2021 में 2.6 ट्रिलियन डॉलर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच होगी।