उत्तर – पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा
24 अप्रैल, 1992 को संसद द्वारा पारित 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने देश के पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। इस अवसर को मनाने के लिए 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2. कोविड-19 महामारी के बीच, कार्यालयों में फाइलों की डिजिटल आवाजाही में सक्षम करने के लिए किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा-ई-कार्यालय नामक एक ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की गयी है?
उत्तर – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
कोरोनोवायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) द्वारा ई-कार्यालय नामक एक ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की गयी है। ई-ऑफिस एप्लीकेशन कार्यालयों में फाइलों की डिजिटल आवाजाही को सक्षम बनाता है, जो CISF कार्यालयों में भौतिक और पारंपरिक फ़ाइल आंदोलन के समान है। इस एप्लीकेशन को इन-हाउस तकनीकी टीम द्वारा विकसित किया गया है।
3. वास्तविक समय के नैदानिक परीक्षण के लिए ICMR अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है?
उत्तर – आईआईटी दिल्ली
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज (KSBS) ने एक COVID-19 परीक्षण किट विकसित की है और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह परीक्षण किट संदिग्ध रोगी के स्वैब का परीक्षण करती है, यह अन्य उपलब्ध किटों की तुलना में अधिक सस्ती है।
4. कोविड-19 के कारण आए संकट से निपटने के लिए ओडिशा द्वारा शुरू किए गए ‘covid19.odisha.gov.in’ पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
उत्तर – प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण
ओडिशा ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, क्योंकि पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लॉक-डाउन उठाने के बाद राज्य में लौटने की उम्मीद है। पंजीकरण के लिए फॉर्म पोर्टल covid19.odisha.gov.in पर उपलब्ध हैं।
5. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हालिया घोषणा के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 1 ट्रिलियन रुपये के फंड का उद्देश्य क्या है?
उत्तर – MSMEs के बकाया ऋणों को चुकाना
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी की हाल की घोषणा के अनुसार, उन्होंने 1 ट्रिलियन रुपये फंड की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लॉन्च किया जायेगा। इस फंड का उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकारों और प्रमुख उद्योगों द्वारा एमएसएमई को भुगतान भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इससे बाजार में तरलता बढ़ने की भी उम्मीद है।