डिजिटल इंडिया योजना की दिशा में एक और बड़े कदम में, केंद्र सरकार भारतनेट ब्रॉडबैंड सेवा के माध्यम से जुड़े सभी गांवों को मार्च 2020 तक मुफ्त वाईफाई प्रदान करेगी।
प्रमुख बिंदु:
- वर्तमान में भारतनेट परियोजना के माध्यम से जुड़े लगभग 48,000 गाँवों में वाईफाई की सुविधा है।
- मंत्रालय ने पहले ही भारतनेट के माध्यम से एक लाख 30 हजार ग्राम पंचायतों को जोड़ा है।
- इसे 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ले जाने का लक्ष्य है।
- यह मार्च 2020 तक भारतनेट के माध्यम से जुड़े सभी गांवों में वाईफाई मुफ्त प्रदान करेगा।
- सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में कम से कम 15% गांवों को डिजिटल गांव में बदलना है।
भारतनेट परियोजना के बारे में:
- यह पहल वर्ष 2011 में शुरू की गई थी।
- इसे दूरसंचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- पहल के तहत, अनुमानित ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस स्पीड इंटरनेट प्रदान किया जाना था।
- इसका उद्देश्य भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में उनकी गति को लगभग 2 से 20 एमबीपीएस तक बढ़ाना है।
- परियोजना एक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना है।
- डिजिटल इंडिया को सफल बनाने के लिए इसे एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।