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भारत
के वित्त मंत्रालय ने अगले दशक में
8% वार्षिक आर्थिक
वृद्धि का लक्ष्य
रखा और
निवेश दर
को 35%
तक बढ़ाने
की जरूरत
बताई।
· कैबिनेट ने ₹8,307 करोड़ भुवनेश्वर रिंग रोड परियोजना को मंजूरी दी, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
· राज्यसभा ने Indian Ports Bill, 2025 पास किया, जो 1908 के पुराने कानून की जगह लेगा और भारत को 2047 तक वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने का लक्ष्य रखता है।
· भारत फिस्कल डिफ़िसिट लक्ष्य (4.4%) हासिल करने को लेकर आश्वस्त है, भले ही GST में कटौती और मुआवजा सेस को दिसंबर तक समाप्त करने की योजना बनाई गई है।
· भारत ने 3 साल तक कुछ स्टील आयात पर सेफगार्ड टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया, जो 12% से शुरू होकर 11% तक घटेगा। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को सस्ते विदेशी आयात, खासकर चीन से, बचाना है।