विषय: सरकारी योजनाएँ और पहल
1. 26 नवंबर को "संविधान महिमा अभियान" के रूप में मनाया जाएगा।
- केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी "संविधान महिमा अभियान" के रूप में मनाया जाएगा।
- 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर को मनाई जाएगी।
- किरण रिजिजू ने हर जिले में संविधान भवन बनाने की सरकार की पहल पर प्रकाश डाला।
- 1949 में भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
- भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
विषय: कॉर्पोरेट्स/कंपनियाँ
2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न सीपीएसई बन गई।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को 14वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड किया गया है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न सीपीएसई में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है।
- वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालयी समिति और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति ने इसके अपग्रेडेशन की सिफारिश की है।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा उत्पादन विभाग, सीपीएसई है।
- इसका टर्नओवर 28 हजार 162 करोड़ रुपये और 2023-24 में सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ है।
विषय: महत्वपूर्ण दिवस
3. अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024: 13 अक्टूबर
हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है।
- यह दिवस इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर के लोग किस तरह आपदाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 का विषय है "एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना"।
- यह विषय आपदा मुक्त भविष्य के लिए युवाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
- इस वर्ष का मुख्य ध्यान शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाना और उन्हें स्वयं की रक्षा करने तथा अपने परिवारों और समुदायों में परिवर्तन के वाहक बनने में सक्षम बनाना है।
- इसकी शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- गरीबी, असमानता और भेदभाव आपदा जोखिम में वृद्धि के कारण और परिणाम हैं।
- वर्तमान जलवायु अनुमानों के अनुसार, 2030 तक दुनिया को प्रति वर्ष लगभग 560 आपदाओं का सामना करना पड़ेगा।
- जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रभावों के कारण 2030 तक अनुमानित 37.6 मिलियन अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी में रहेंगे।
- जलवायु परिवर्तन और आपदाओं का "सबसे खराब" परिदृश्य 2030 तक अतिरिक्त 100.7 मिलियन लोगों को गरीबी में धकेल देगा।
विषय: शिखर सम्मेलन/सम्मेलन/बैठक
4. 13 अक्टूबर को अंतर-संसदीय संघ की 149वीं सभा जिनेवा में शुरू हुई।
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिनेवा में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 149वीं बैठक में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 13 से 17 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी।
- अपनी यात्रा के दौरान, वह अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने के विषय पर सभा को संबोधित करेंगे।
- इस दौरान वह आईपीयू की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था आईपीयू की गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में भाग लेंगे।
- इसके अलावा वह सभा के दौरान अन्य संसदों के अपने समकक्षों से भी मुलाकात करेंगे।
- प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, दोनों सदनों के महासचिव और कई अन्य संसद सदस्य शामिल हैं।
- आईपीयू में 180 सांसद और 15 सहयोगी सदस्य हैं।
- इसके सदस्यों में चीन, भारत और इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों के साथ-साथ काबो वर्डे, सैन मैरिनो और पलाऊ जैसे छोटे देशों के सांसद भी शामिल हैं।
विषय: राज्य समाचार/ तेलंगाना
5. तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया।
- तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण करना है।
- इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तेलंगाना जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा।
- राज्य की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सर्वेक्षण घर-घर जाकर किया जाएगा।
- विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा किए गए वादों में जाति सर्वेक्षण भी शामिल था।
- सर्वेक्षण 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है और योजना विभाग को सर्वेक्षण के लिए नोडल विभाग नामित किया गया है।
- सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य के ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, शैक्षिक और राजनीतिक सहित विभिन्न अवसरों की योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन करना है।
विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग
6. भारत को वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) ने भारत को विश्लेषण की "गंभीर" श्रेणी में रखते हुए 105वां स्थान दिया है।
- जीएचआई एक उपकरण है जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों द्वारा 127 देशों में भूख के स्तर को मापने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जिसमें जीएचआई स्कोर कुपोषण और बाल मृत्यु दर संकेतकों पर आधारित होता है।
- 2024 की रिपोर्ट का 19वां संस्करण इस सप्ताह जर्मन चैरिटी संगठन वेल्टहंगरहिल्फ़ और आयरिश मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा जारी किया गया।
- इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस मुद्दे से निपटने के उपायों में बहुत अधिक प्रगति नहीं होने पर, दुनिया के कई सबसे गरीब देशों में भूख का स्तर दशकों तक उच्च बना रहेगा।
- भारत उन 42 देशों में शामिल है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ "गंभीर" श्रेणी में आते हैं।
- जबकि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे अन्य दक्षिण एशियाई पड़ोसियों को बेहतर जीएचआई स्कोर दिखाते हुए "मध्यम" श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
- 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 27.3 के स्कोर के साथ, भारत का भूख का स्तर गंभीर है।
- भारत का जी.एच.आई. स्कोर चार घटक संकेतकों के मूल्यों पर आधारित है: 13.7% आबादी कुपोषित है, पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अविकसित हैं, उनमें से 18.7% कमज़ोर हैं, और 2.9 प्रतिशत बच्चे अपने पाँचवें जन्मदिन से पहले मर जाते हैं।
- वैश्विक स्तर पर, लगभग 733 मिलियन लोग हर दिन पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण भूख का सामना करते हैं, जबकि लगभग 2.8 बिलियन लोग स्वस्थ आहार नहीं ले सकते हैं।
विषय: राष्ट्रीय समाचार
7. भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाले संगठन के वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में भारतीय आपूर्तिकर्ता तीसरे स्थान पर हैं।
- भारतीय कंपनियों ने यूनिसेफ को इसके विश्वव्यापी संचालन के लिए छह अरब डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं दी हैं।
- विश्व स्तर पर बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इस योगदान में दवाएं, टीके और पोषण आपूर्ति शामिल हैं।
- यूनिसेफ के आपूर्ति प्रभाग की निदेशक लीला पक्काला ने कहा कि बच्चों के जीवन रक्षक उत्पादों और सेवाओं के भारतीय प्रदाता बच्चों के लिए यूनिसेफ के वैश्विक मिशन के लिए आवश्यक हैं।
- यूनिसेफ के आपूर्ति प्रभाग की निदेशक लीला पक्काला अपनी आधिकारिक यात्रा पर पहली बार भारत आईं।
विषय: सरकारी योजनाएँ और पहल
8. पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत अभिनव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।
- रूफटॉप सौर प्रौद्योगिकियों, व्यावसायिक योजनाओं और एकीकरण रणनीतियों में विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना घटक अभिनव परियोजनाओं के तहत पाँच सौ करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- यह घटक कंपनियों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों में नई अवधारणा पायलटों की तलाश करता है और उन्हें इसमें मदद करता है।
- मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान योजना के अभिनव परियोजना घटक को पूरा करने का प्रभारी होगा।
- चुनी गई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता तीस करोड़ रुपये या परियोजना लागत का साठ प्रतिशत, जो भी कम हो, दी जाएगी।
- इस साल फरवरी में, पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी।
- इसे आवासीय घरों को अपनी बिजली का उत्पादन करने और सौर छत क्षमता के अनुपात को बढ़ाने के इरादे से मंजूरी दी गई थी।
विषय: राज्य समाचार/ जम्मू-कश्मीर
9. सरकार ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए अधिसूचना जारी की।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले सरकार ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया।
- जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लगाया गया था।
- 1996 के बाद यह पहली बार था जब आतंकवाद प्रभावित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
- नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने हाल ही में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और सरकार बनाने के लिए तैयार है।
- उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है।
- संसद ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पारित किया।
- संविधान के अनुच्छेद 370, जो तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देता था, को भी उसी दिन निरस्त कर दिया गया था।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
विषय: खेल
10. भारत को आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला।
- भारत को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ द्वारा आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है।
- इस आयोजन में 23 भारतीय निशानेबाजों का दल हिस्सा लेगा।
- भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) के अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव ने कहा कि निशानेबाजी में भारत का कद बढ़ रहा है।
- यह सभी हितधारकों द्वारा एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक केंद्रित और सहयोगी प्रयास का परिणाम है।
- आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल जैसे आयोजनों की मेजबानी करना भारत की वैश्विक स्तर पर निशानेबाजी खेल को ऊपर उठाने की क्षमता को दिखाएगा।