Daily CA Dose : 25-08-2020

1. दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला Covid-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? 
उत्तर – आरोग्य सेतु
15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं और 6.6 मिलियन से अधिक ब्लूटूथ ट्रेस किए गए संपर्कों के साथ, भारत का आधिकारिक कांटेक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन, आरोग्य सेतु आज तक दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला कांटेक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है।

एप्लिकेशन टीम ने हाल ही में ‘ओपन एपीआई सेवा’ शुरू की है, जिसका उपयोग उनके कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में वास्तविक समय के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति साझा करने के लिए सहमति दी है।
2. धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 
उत्तर – 22 अगस्त
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्यों से धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कहता है, जिसमें उनके धर्म या विश्वास का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार भी शामिल है।
3. ‘उत्पत्ति के नियम’, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस मंत्रालय से सम्बंधित है? 
उत्तर  – वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने ‘सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020’ को अधिसूचित किया है। सरकार द्वारा हाल ही में ‘उत्पत्ति के नियम’ के प्रावधानों को लागू करने के मानदंड जारी किए गए हैं। ये नियम 21 सितंबर, 2020 से लागू होंगे।
4. नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन है? 
उत्तर – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का नेतृत्व केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा किया जायेगा। इसमें 10 केंद्रीय विभागों के सदस्य, समुदाय और केंद्रीय विभाग केसदस्य शामिल हैं। इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्तिय (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत किया गया है।
5. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत शामिल करने की सलाह दी है? 
उत्तर – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, NFSA 2013 के तहत सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने की सलाह दी है। मंत्रालय के निर्देशानुसार, इस योजना के तहत कवर नहीं किए गये लोगों को नए राशन कार्ड के साथ कवर किया गया। पंजीकरण के बाद, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न का कोटा प्राप्त होगा।