उत्तर – कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा
केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। इसे ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा।
इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत 10 मेगा वाट ग्रिड की स्थापना की जायेगी जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा।
2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या है, जिसे तीन और वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है?
उत्तर – प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) को मार्च, 2023 तक तीन साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पे-आउट की गारंटी प्रदान करना है। इसमें निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है और पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष है। हालांकि इस योजना ने पिछली बार 8% रीटर्न का आश्वासन दिया था, लेकिन इस साल दर यह प्रति वर्ष 7.4% होगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के अनुरूप ब्याज दर को हर साल संशोधित किया जाएगा।
3. हाल ही में सुर्ख़ियों में रही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) किस क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रदान करने से संबंधित है?
उत्तर – MSME
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। कोरोनोवायरस संकट से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 9.25 प्रतिशत की दर से आपातकालीन ऋण दिया जाएगा। गारंटीड आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा के रूप में पात्र MSMEs और MUDRA उधारकर्ताओं के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
4. इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए छूट दी गई है?
उत्तर – बी2बी (बिज़नस टू बिज़नस)
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि 50 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों और केवल B2B (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन में शामिल होने पर रुपे कार्ड, BHIM-UPI या UPI- जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा केवल भुगतान स्वीकार करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है। देश में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2019 में धारा 269SU डाला गया था, जिसने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री/टर्नओवर वाली कंपनियों के ई-पेमेंट्स को अनिवार्य कर दिया था।
5. किस राज्य ने सिडबी के साथ साझेदारी की है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्ट-अप फंड लॉन्च किया है?
उत्तर – उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ भागीदारी करके “उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप फंड” की शुरुआत की। राज्य ने इससे पहले राज्य में स्टार्ट-अप के गठन में तेजी लाने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने SIDBI को 15 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी सौंपी। प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा और राज्यों के युवाओं को स्टार्ट-अप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।