उत्तर – अजय भूषण पांडे
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय भूषण पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किये जाने के लिए मंजूरी दे दी है। अजय भूषण पांडे, राजीव कुमार का स्थान लेंगे, राजीव कुमार पिछले महीने सेवानिवृत्त हो गए थे।
वित्त मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह को आमतौर पर वित्त सचिव के रूप में नामित किया जाता है। देबाशीष पांडा को हाल ही में वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
2. लोकपाल को कितने समय के भीतर लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत का निपटारा करना होगा?
उत्तर – 30 दिन
लोकपाल केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। लोकपाल किसी भी शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर करेगा। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मार्च 2019 में लोकपाल के पहले अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को शपथ दिलाई थी। हाल ही में, सरकार ने लोकपाल को लोक सेवकों (प्रधानमंत्री सहित) के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए एक प्रारूप जारी किया है।
3. 1 मार्च से 7 मार्च के सप्ताह को पूरे देश में किस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है?
उत्तर – जन औषधि सप्ताह
देश भर में 1 मार्च से 7 मार्च, 2020 को जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर, मुफ्त चिकित्सक परामर्श, मुफ्त दवा वितरण जैसी कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना का उद्देश्य सभी लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है।
4. हाल ही में किस देश ने मार्च 2020 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है?
उत्तर – चीन
चीन ने हाल ही में मार्च 2020 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते द्वारा सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य (5 स्थायी और 2 वर्ष के लिए 10 गैर-स्थायी सदस्य) होते हैं। 15 सदस्य बारी-बारी से हर महीने अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं।
5. सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए आरबीआई को अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया जायेगा?
उत्तर – बैंकिंग विनियमन अधिनियम
3 मार्च, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए बैंकिंग विनियमन कानून में संशोधन के लिए संसद में बिल पेश किया। इसका उद्देश्य पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) में देखी गई धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है। यह संशोधन केवल बहु-राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए किया जा रहा है। सहकारी बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे नियंत्रण में हैं। इस संशोधन के बाद आरबीआई को पूंजी पर्याप्तता और कैश रिज़र्व जैसे नियामक कार्यों के अलावा अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी। हालांकि, बैंक की प्रशासनिक भूमिका रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज के पास ही रहेगी।