Banking And Financial Awareness Quiz

बैंकिंग परीक्षाओं के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ, अब सभी वर्गों को कुशलता से कवर करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. एक विषय जो आपको इन परीक्षाओं में न्यूनतम समय में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद कर सकता है वह बैंकिंग जागरूकता है. बैंकिंग जागरूकता न केवल बैंकिंग परीक्षाओं के सामान्य जागरूकता अनुभाग से निपटने में आपकी सहायता करता है, बल्कि बैंकिंग भर्ती के व्यक्तिगत साक्षात्कार दौर में भी मदद करता है.




Q1. भारत की नई ई-कॉमर्स नीति 01 फरवरी 2019 से लागू हुई। निम्न में से कौन इस नीति के मुख्य बिंदु नहीं है?
ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को विक्रेताओं के माध्यम से उत्पादों की बिक्री करने से रोकना, जिसमें उनका पूँजी हित है
सभी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को किसी प्लेटफ़ॉर्म पर अपने उत्पादों को बेच रहे सभी विक्रेताओं के लिए एक स्तर का प्लेयिंग फील्ड बनाए रखने की आवश्यकता होगी और यह किसी भी तरह से माल की बिक्री की कीमतों को प्रभावित नहीं करेगा।
ई-कॉमर्स रिटेलर और थोक विक्रेता को वेंडर की इनवेंटरी का मालिक माना जाएगा, अगर ऐसे वेंडर की 25% से अधिक खरीद उसके माध्यम से हो।
बड़ी छूट को रोकने के लिए कीमतों को प्रभावित करने से बाज़ार को प्रतिबंधित करता है. इसके साथ, कैशबैक, विस्तारित वारंटी, कुछ ब्रांडों के लिए तेजी से वितरण जैसे विशेष ऑफ़र निषिद्ध होंगे, एक स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए।
इनवेंटरी की सूची को नियंत्रित करने के लिए ई-कॉमर्स  कंपनियों को अनुमति नहीं देता है. इन्वेंट्री पर ऐसा कोई भी स्वामित्व इसे मार्केटप्लेस आधारित मॉडल से इन्वेंट्री आधारित मॉडल में बदल देगा, जो एफडीआई का हकदार नहीं है।
Solution:
India’s new e-commerce policy came into effect From February 1, 2019. A new set of policy rules had been formed for the e-commerce companies. Department for Promotion of Industry and Internal Trade (previously DIPP) gave them a 60-day window period for aligning themselves to the government’s modified foreign direct investment (FDI) rules.

Important Highlights of the new policy: 
1. Bars online retailers from selling products through vendors in which they have an equity interest.
2. Also bars them from entering into exclusive deals with brands for selling products only on their platforms.
3. All online retailers will be required to maintain a level playing field for all the vendors selling their products on the platform, and it shall not affect the sale prices of goods in any manner.
4. Disallows e-commerce players to control the inventory of the vendors. Any such ownership over the inventory will convert it into inventory based model from marketplace based model, which is not entitled to FDI.
5. The e-commerce retailer shall be deemed to own the inventory of a vendor if over 25% of the purchases of such a vendor are through it.
6. Restricts marketplaces from influencing prices in a bid to curb deep discounting. With this, special offers like cashback, extended warranties, faster deliveries to some brands will be prohibited, with the view to provide a level playing field.

Q2. एनबीएचसी ने वर्ष 2018-2019 के लिए खरीफ फसल अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, बासमती चावल का उत्पादन 9.24% घटकर __________ मिलियन मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।
7.23 मिलियन मीट्रिक टन 
9.67 मिलियन मीट्रिक टन 
15.34 मिलियन मीट्रिक टन 
20.87 मिलियन मीट्रिक टन 
5.18 मिलियन मीट्रिक टन 
Solution:
National Bulk Handling Corporation (NBHC) has released Kharif Crop estimation for the year 2018-2019. According to the report, the basmati rice production is expected to decline by 9.24% to 5.18 million metric tonnes.

Q3. आरबीआई ने फरवरी 2019 में छठी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जारी की है। इस समीक्षा में, आरबीआई ने ________________ बेसिस प्वाइंट द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीति रेपो दर को कम किया है। 
50 बेसिस प्वाइंट
25 बेसिस प्वाइंट
125 बेसिस प्वाइंट
10 बेसिस प्वाइंट
75 बेसिस प्वाइंट
Solution:
RBI has released 6th Bi-Monthly Monetary Policy Statement. On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to:

1. Reduce the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 25 basis points from 6.5% to 6.25% with immediate effect.
2. Consequently, the reverse repo rate under the LAF stands adjusted to 6.0%, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 6.5%.
3. On the supply side, the FAE has placed the growth of real gross value added (GVA) at 7.0% in 2018-19 as compared with 6.9% in 2017-18.

Q4. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) का नाम परिवर्तित कर ______________ रखा गया है, जिसमें स्टार्ट-अप से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक आज्ञापत्र है, जिससे दूसरों के बीच व्यापार करने में आसानी हो।
Department for Product of Industry and Internal Trade
Department for Promotion of Industry and International Trade
Department for Promotion of Industry and Internal Tracking
Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Division for Promotion of Industry and Internal Trade
Solution:
The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) has been renamed as the Department for Promotion of Industry and Internal Trade with a mandate to deal with matters related to start-ups, facilitating ease of doing business among others.

Q5. NBHC एक भारतीय कमोडिटी और संपार्श्विक प्रबंधन कंपनी है। NBHC का पूर्ण रूप क्या है?
National Bulk Handling Corporation
National Bulk Handling Company
National Banking Handling Corporation
National Branding Handling Corporation
National Bulk Handloom Council
Solution:
National Bulk Handling Corporation Pvt. Ltd. or NBHC is an Indian commodity and collateral management company based in Mumbai. NBHC is wholly owned by True North, a private equity major.

Q6. RBI ने छोटे और सीमांत किसान की मदद के लिए संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋणों की वर्तमान सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर ___________लाख कर दी है। 
10,00,000 रु.
5,40,000 रु.
2,00,000 रु.
1,10,000 रु.
1,60,000 रु.
Solution:
The Reserve Bank of India raised the limit of collateral-free agricultural loans to Rs. 1.6 lakh from the current Rs. 1 lakh with a view to help small and marginal farmers. The central bank also decided to set up an internal working group (IWG) to review agricultural credit and arrive at a workable policy solution.

Q7. भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार (GoHP) और ___________________ ने वृहद् शिमला क्षेत्र के पिछले कुछ वर्षो से पानी की भारी कमी और जल-जनित संक्रामक रोगों का सामना कर रहे नागरिकों को स्वच्छ और पीने योग्य जल देने में मदद करने के लिए $ 40 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 
खाद्य और कृषि संगठन
विश्व व्यापार संगठन
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन
विश्व बैंक
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
Solution:
The Government of India, Government of Himachal Pradesh (GoHP) and the World Bank signed a $40 Million Loan Agreement to help bring clean and reliable drinking water to the citizens of the Greater Shimla area, who have been facing severe water shortages and water-borne epidemics over the last few years.

Q8. हाल ही में अधिक विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस संगठन ने कम्पनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई द्वारा निवेश पर 20% की सीमा समाप्त कर दी है?
आईआरडीएआई
सेबी
आरबीआई
ट्राई
डीआईपीपी
Solution:
The Reserve Bank of India (RBI) withdrew the 20% limit on investments by FPIs in corporate bonds of an entity with a view to encourage more foreign investments. As part of the review of the FPI investment in corporate debt undertaken in April 2018, it was stipulated that no FPI should have an exposure of more than 20% of its corporate bond portfolio to a single corporate (including exposure to entities related to the corporate).

Q9. नेशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन प्रा. लिमिटेड एक भारतीय वस्तु और संपार्श्विक प्रबंधन कंपनी है जो _____ में स्थित है।
नई दिल्ली
मुंबई
कोलकाता
चेन्नई
अहमदाबाद
Solution:
National Bulk Handling Corporation Pvt. Ltd. is an Indian commodity and collateral management company based in Mumbai. NBHC is wholly owned by True North, a private equity major.

Q10. विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
वाशिंगटन डीसी
न्यूयॉर्क
पेरिस
वियना
जिनेवा
Solution:
Washington, D.C., United States is the headquarters of World Bank.

Q11. भारत सरकार को अतिरिक्त पेशकश द्वारा भारत -22 ईटीएफ से _____________ करोड़ रु. प्राप्त होते हैं।
90000 करोड़ रु.
80000 करोड़ रु.
50000 करोड़ रु.
10000 करोड़ रु.
60000 करोड़ रु.
Solution:
The government of India gets Rs.10000 crore from Bharat-22 Exchange Traded Fund (ETF) by additional offering. The government has absorbed approximately Rs.46000 crore by way of disinvestment with the successful offering of Bharat-22 ETF.

Q12. भारत ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है-
200%
400%
300%
500%
100%
Solution:
India with immediate effect has boosted the Customs Duty on all the goods imported from Pakistan to 200% followed by the day after India repealed Most Favoured Nation (MFN) status from Pakistan. This punitory move followed by the Pulwana Terrorist attack that led to the death of 42 CRPF (Central Reserve Police Force).

Q13. रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले छमाही के लिए केंद्र सरकार को ___________________ करोड़ रुपये का अंतरिम अधिशेष हस्तांतरित करेगा।
92,000 करोड़ रुपये
65,000 करोड़ रुपये
40,000 करोड़ रुपये
16,000 करोड़ रुपये
28,000 करोड़ रुपये
Solution:
The Reserve Bank has announced that it will transfer an interim surplus of 28,000 crore rupees to the central government for the half-year ended 31st December 2018. The central bank follows a July-June financial year and usually distributes the dividend in August after annual accounts are finalised. With this interim transfer, the government will get a total of Rs 68,000 crore from the central bank in the current fiscal. The RBI had transferred Rs 40,000 crore to the government in August 2018.

Q14. ईटीएफ (ETF ) स्टॉक पर व्यापार किये जाने वाला एक निवेश फंड है। ETF का पूर्ण रूप क्या है?
Exchange Trading Fund
Exchange Traded Follow
Exchange Traded Fund
Electric Traded Fund
Exchange Traded Funding
Solution:
An exchange-traded fund (ETF) is an investment fund traded on stock exchanges, much like stocks.

Q15. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो सुझाव देती है कि केंद्रीय बैंक को अपने भंडार को कैसे संभालना चाहिए और क्या वह अपने अधिशेष को सरकार को हस्तांतरित कर सकता है। इस समिति के अध्यक्ष _______ हैं।
दुव्वुरी सुब्बाराव
बिमल जालान
सी रंगाराजन
वाई वी रेड्डी
अरविंद सुब्रमण्यन
Solution:
The Reserve Bank of India (RBI) set up an expert committee, headed by its former governor Bimal Jalan, to suggest how the central bank should handle its reserves and whether it can transfer its surplus to the government. The committee, which has been formed to review the existing economic capital framework (ECF), will have former RBI deputy governor Rakesh Mohan as its vice chairman.



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