1. हाल ही में किस देश को ‘Financial Action Task Force’ की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है?
उत्तर – यूएई
पेरिस बेस्ड Financial Action Task Force ने यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। यह बढ़ी हुई निगरानी वाले 23 देशों की सूची है, जिनमें मध्य-पूर्व के साथी जॉर्डन, सीरिया और यमन शामिल हैं। यूएई ने हाल ही में एक कॉर्पोरेट रजिस्ट्री की स्थापना की है और अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है।
2. भारत के स्वदेशी ‘Automatic Train Protection System’ का नाम क्या है?
उत्तर – कवच
कवच स्वदेश में विकसित ‘Automatic Train Protection System’ है, जिसका हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे पर परीक्षण किया गया था। केंद्रीय बजट के अनुसार, यह सिस्टम 2022-23 में 2,000 किमी पर पूर्ण रूप से रोलआउट किया जायेगा। इसे Train Collision Avoidance System (TCAS) के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, इसका नाम बदलकर ‘कवच’ कर दिया गया है।
3. कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
उत्तर – तमिलनाडु
हाल ही में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु से ‘ग्लाइकोस्मिस एल्बीकार्पा’ (Glycosmis albicarpa), एक नई जिन बेरी प्रजाति की खोज की गई है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक विशिष्ट बड़े सफेद फल वाली प्रजाति की खोज की है। यह प्रजाति दक्षिणी पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है।
4. भारत के संविधान का अनुच्छेद 176(1) किससे संबंधित है?
उत्तर – राज्य के दोनों सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण
संविधान के अनुच्छेद 176 (1) में कहा गया है कि ‘राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधान सभा के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे’। यह अनुच्छेद हाल ही में चर्चा में है क्योंकि तेलंगाना सरकार ने प्रथागत राज्यपाल के अभिभाषण के बिना विधायिका का बजट सत्र आयोजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की है।
5. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
उत्तर – जस्टिस डीएन पटेल
भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal – TDSAT) की स्थापना दूरसंचार ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। इस ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।