प्रसंग
सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीट फंड योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है।
विवरण
- समिति का गठन एच के मित्तल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में किया जाएगा।
- समिति के अन्य प्रतिनिधि:
- समिति के अन्य सदस्यों में डीपीआईआईटी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग, नीति आयोग के प्रतिनिधि तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे।
स्टार्टअप इंडिया सीट फंड योजना (SISFS):-
- यह स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके बाद स्टार्ट-अप्स को सरकारी गारंटी दी जाएगी, जिससे उन्हें कर्ज की पूंजी जुटाने में मदद मिल सके।
- यह अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार-प्रवेश और उत्पादों और विचारों के व्यावसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- यह प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए अनुदान के रूप में 20 लाख रुपये तक के स्टार्टअप की पेशकश करेगा। व्यवसायीकरण के लिए परिवर्तनीय डिबेंचर या ऋण या ऋण से जुड़े उपकरणों के माध्यम से 50 लाख रुपये तक का लाभ उठाया जा सकता है।