उत्तर – चीन
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती तनाव के बीच चीन के साथ देश की पहली उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठक में भाग लिया। यह बैठक रूसी राजधानी मास्को में आयोजित की गई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चीनी पक्ष ने बैठक की शुरुआत की जिसमें चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फ़ेंगहे ने भाग लिया।
2. कांगो और दक्षिण सूडान को कोविड-19 से लड़ने में सहायता के लिए कौन सा देश को अपनी विशेषज्ञ टीमों को संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भेजेगा?
उत्तर – भारत
भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के हालिया बयान के अनुसार, भारत दक्षिण सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञों की दो टीमों को भेजेगा। इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों में कोविड-19 चुनौती का मुकाबला करना है। 15 विशेषज्ञों की एक टीम को DRC के गोमा में भेजा जाएगा और 15 विशेषज्ञों की एक टीम को दक्षिण सूडान के जुबा भेजा जाएगा।
3. दुनिया भर में ‘चैरिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ कब मनाया जाता है?
उत्तर – 5 सितंबर
पूरे विश्व में हर साल 5 सितंबर को चैरिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों और गैर-सरकारी संगठनों को स्वयंसेवी और परोपकारी गतिविधियों में संलग्न करना है। 5 सितंबर की यह तारीख मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ का दिन है। उन्हें एक संत के रूप में सम्मानित किया गया था जो कोलकाता में अपने मिशनरी काम के लिए जानी जाती है। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।
4. किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को व्यापार सलाहकार नियुक्त किया है?
उत्तर – यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को एक व्यापार सलाहकार के रूप में नामित किया है। उन्होंने 2013 से 2015 तक ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया। 62 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य ब्रिटेन के व्यापार मंडल के सलाहकार बनेंगे।
5. संविधान के बुनियादी ढांचे पर लैंडमार्क सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में याचिकाकर्ता का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है?
उत्तर – केशवानंद भारती
6 सितंबर, 2020 को केरल में एडनेयर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। वह सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रसिद्ध थे कि “संविधान की बुनियादी संरचना” को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।