1. हाल ही में, लोकसभा ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 पारित किया। मूल रूप से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
उत्तर – 2010
21 सितम्बर को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में पारित किया गया, यह भारत में विदेशी योगदान की प्राप्ति को नियंत्रित करने वाले कानून में कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव करता है। इसने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन किया, जो व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है। यह संशोधन अधिनियम एक गैर सरकारी संगठन या विदेशी दान प्राप्त करने वाले संगठन के सभी पदाधिकारियों के पंजीकरण के लिए ‘आधार’ एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज बनाता है।
2. वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की किस वर्षगांठ को मनाया जा रहा है?
उत्तर – 75वीं वर्षगांठ
2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक 21 सितंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित की गई थी। इसने ” The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism” शीर्षक से एक घोषणापत्र जारी किया। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को स्थापित की गई थी।
3. हाल ही में, भारतीय संसद ने COVID-19 रोगियों का उपचार करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। मूल रूप से महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था?
उत्तर – 1897
महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को 22 सितंबर, 2020 को लोकसभा में पारित किया गया। इस विधेयक के द्वारा उस अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जायेगा जिसे 22 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इस संशोधन के द्वारा COVID-19 रोगियों का उपचार करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ हिंसा को गैर-जमानती अपराध बनाया गया है, इसके तहत अपराधी के लिए जुर्माने और सात साल तक की जेल का प्रावधान है।
4. प्रोजेक्ट शील्ड, जो एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करना है, और किस राज्य के पांच जिलों में उनके लिए सुरक्षित और हिंसा मुक्त समुदाय बनाना है?
उत्तर – तमिलनाडु
प्रोजेक्ट शील्ड तमिलनाडु के पांच जिलों में लॉन्च किया गया है; तिरुचि, पुदुकोट्टई, करूर, पेरम्बलुर और अरियालुर, इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत इन पांच जिलों में हिंसा मुक्त समुदायों का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य ‘इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के साथ मिलकर किया जा रहा है।
5. हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किस मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है?
उत्तर – आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)
संसद द्वारा दो कृषि क्षेत्र सुधार बिलों को पारित करने के बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। रबी सीजन की सबसे बड़ी फसल गेहूं में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अन्य रबी फसलों मसूर, चना, जौ, सरसों इत्यादि के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी वृद्धि की गयी है।