उत्तर – 116
17 सितंबर, 2020 को विश्व बैंक ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक जारी किया। भारत ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में 116वाँ स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक पूरी दुनिया में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मापता है। 2018 में, भारत का स्कोर 0.44 था। अब यह 2020 में बढ़कर 0.49 हो गया है।
2. ‘जिबूती आचार संहिता (DCOC)’, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है?
उत्तर – समुद्री मामले
16 सितंबर, 2020 को भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। जिबूती आचार संहिता को जेद्दा संशोधन भी कहा जाता है। यह एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता है। इसे 2008 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा स्थापित किया गया था।
3. किस राज्य / केंद्रशासित प्रदेश ने ई-वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है?
उत्तर – गुजरात
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणि ने ई-वाहनों के लिए एक योजना की घोषणा की है। यह राज्य में बैटरी चालित दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। गुजरात में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने गुजरात में पांच विकास योजनाओं के “पंचशील उपहार” के रूप में सब्सिडी की घोषणा की। योजना के तहत, छात्रों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
4. किस संगठन ने पोखरण में होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच शुरू की है?
उत्तर – DRDO
रक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन (DRDO) ने होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े हादसे की पूरी जांच शुरू की है। DRDO वर्तमान में दो निजी क्षेत्र की रक्षा फर्मों के साथ ‘एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) विकसित कर रहा है।
5. राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक आईसीटी ग्रैंड चैलेंज शुरू किया?
उत्तर – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने एक ‘स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम’ विकसित करने के लिए अभिनव और किफायती समाधान बनाने के लिए एक आईसीटी ग्रांड चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की साझेदारी में शुरू की गई है। भारतीय तकनीकी स्टार्ट-अप, एमएसएमई और अन्य कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे, जिन्हें ग्रामीण स्तर पर तैनात किया जाएगा।