1. जी-20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
उत्तर – संतोष गंगवार
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने जी-20 राष्ट्रों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में G20 यूथ रोडमैप 2025 पर ध्यान केंद्रित किया गया और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के उपायों पर चर्चा की। इस बैठक में पहली बार युवाओं से संबंधित संकेतकों की भी पहचान की।
2. सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो हुआ?
उत्तर – स्वामी अग्निवेश
दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता और हरियाणा के पूर्व विधायक स्वामी अग्निवेश का हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया, वे लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे। स्वामी अग्निवेश को आर्य समाज का एक क्रांतिकारी नेता माना जाता था और उन्होंने बंधुआ मजदूरी और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया था।
3. किस भारतीय राज्य को DPIIT के ‘States’ Start-up Ranking Framework 2019’ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है?
उत्तर – गुजरात
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने हाल ही में राज्यों का स्टार्ट-अप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 जारी किया है। इस रैंकिंग के अनुसार, गुजरात को राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में नामित किया गया है। कर्नाटक और केरल टॉप परफ़ॉर्मर के रूप में उभरे हैं। यह फ्रेमवर्क 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों पर आधारित है।
4. किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है?
उत्तर – जर्मनी
जर्मनी ने हाल ही में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। जर्मनी ने राष्ट्रीय चेतावनी दिवस या वार्नटैग भी बनाया है, जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि में किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता को सतर्क करने के लिए कई अलार्म लगाए गए थे।
5. किस भारतीय राज्य ने राज्य में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ भागीदारी की है?
उत्तर – राजस्थान
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राज्य में MSMEs को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग की पहल है। राज्य ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तीन साल के लिए अनुमति और निरीक्षण से व्यवसायों को छूट देने के लिए एमएसएमई अधिनियम में संशोधन किया है।