उत्तर – भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) कहा जाता है। नवीनतम संस्करण हाल ही में जारी किया गया। RBI ने अनुमान लगाया है कि मार्च 2020 में सभी बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5% हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का GNPA अनुपात मार्च 2021 में बढ़कर 15.2% हो जाएगा।
2. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ‘हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी’ का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
उत्तर – गुजरात
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली एक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा आनंद, गुजरात में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) के सहयोग से की गई है। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 2 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) को मंजूरी दी है।
3. भारत में ‘आयकर दिवस (आयकर दिवस)’ कब मनाया जाता है?
उत्तर – 24 जुलाई
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई, 2020 को 160वां आयकर दिवस मनाया। आयकर दिवस से पहले के सप्ताह में देश भर के क्षेत्रीय आयकर कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, इसमें विभागीय प्रकाशन, ई-जर्नल, पब्लिसिटी किट इत्यादि शामिल है। 24 जुलाई, 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था।
4. राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड “NATGRID” किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है?
उत्तर – गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड “NATGRID” केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंचने के लिए जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुमति देना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) NATGRID के साथ किसी भी इकाई के वित्तीय विवरण को CBI, प्रवर्तन निदेशालय और NIA सहित 10 एजेंसियों के साथ साझा करेगा।
5. नौवहन मंत्रालय द्वारा कितने समय के लिए जलमार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त किया गया है?
उत्तर – 3 साल
केंद्रीय नौवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने तीन साल की अवधि के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ कर दिया है। अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन के सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जल उपयोग शुल्क पहले सभी जहाजों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग पर लागू था। इस छूट से 2022-23 तक अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात परिवहन को बढ़ाकर 110 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) करने का अनुमान है।