कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। मिशन के तहत, राज्य के सात हजार से अधिक ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप और अन्य गिग-इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रमुख बिंदु:
- सरकार कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन या नई कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत उद्योगों और अन्य हितधारकों द्वारा आयोजित 51 प्रतिशत और कर्नाटक सरकार द्वारा 49 प्रतिशत के साथ शामिल करेगी।
- पहले ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप और अन्य गिग-इकॉनमी, 'टेक्नोलॉजी मिशन’ के तहत काम करते थे और तीन से चार विभागों और एजेंसियों के अधिकार में थे। मिशन के कार्यान्वयन के बाद, वे एक ही छत के नीचे आएंगे।
- कर्नाटक सरकार ने निवेश के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में राज्य को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ’इन्वेस्ट कर्नाटक’ नामक एक कंपनी का गठन किया था।
- कंपनी दुनिया भर में सक्रिय रूप से राज्य को बढ़ावा दे रही है और सरकार और उद्योग के बीच निजी साझेदारों के रूप में साझेदारी कर रही है।
- मिशन के कार्यान्वयन ने कर्नाटक को उद्योगपतियों के नेतृत्व वाली धारा 8 के तहत एक कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बना दिया है।