अफगानिस्तान के चार प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अफगानिस्तान ने 5 जुलाई 2020 को भारत के साथ पांच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
प्रमुख बिंदु:
- समझौता ज्ञापन के तहत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं में उच्च शिक्षा भवन, कक्षाओं का निर्माण, और अल्बोरोनी विश्वविद्यालय परिसर में एक सड़क का निर्माण शामिल है।
- इस परियोजना को चार प्रांतों बदख्शां, फराह, कपिसा और नूरिस्तान में विकसित किया जाएगा।
- समझौता ज्ञापन त्रिपक्षीय समझौते हैं और अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और कार्यान्वयन मंत्रालयों, जैसे शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- केंद्र सरकार के कदम को देश में होने वाले युद्धों के दौरान अफगानिस्तान के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था जो भारत द्वारा द्विपक्षीय विकास साझेदारी को मजबूत करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
- अफगानिस्तान में भारत द्वारा 2001 से 3 बिलियन डॉलर की परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिसमें पाँच वर्षों की अवधि में "नई विकास साझेदारी" पहल के तहत 2016 में गिरवी रखी गई 1 बिलियन डॉलर शामिल हैं।
- भारत द्वारा प्रतिबद्धताओं से अफगानिस्तान को "शांतिपूर्ण, बहुलवादी, समृद्ध और एकजुट राष्ट्र" के रूप में उभरने में मदद मिलेगी।
- भारत सरकार ने $ 200 मिलियन की प्रतिबद्धता के साथ पूरे अफगानिस्तान में 550 एचआईसीडीपी का समर्थन किया है।
- 550 परियोजनाओं में से, 400 से अधिक परियोजनाएं पहले से ही पूरी हैं, और बाकी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। परियोजनाएं मुख्य रूप से छोटे जमीनी स्तर की परियोजनाएं हैं जिनकी लागत कम है।