Daily CA Dose : 13-05-2020

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किस फैसिलिटी के साथ भागीदारी की है? 
उत्तर – कॉमन सर्विस सेंटर
पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण (जीवन प्रमाण पत्र) देने में सक्षम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के साथ भागीदारी की है।

श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार, लगभग 65 लाख पेंशनभोगी 3.65 लाख से अधिक सीएससी के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। हर साल, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) पेंशनभोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध रहता है।
2. किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (UPR) -III प्रस्तुत किया? 
उत्तर – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने देश में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र को एक मध्यावधि रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह पहली बार है जब एनएचआरसी रिपोर्ट को मध्य समय में प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और बुजुर्गों के अधिकारों पर सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। एनएचआरसी ने यह भी बताया कि भारत सरकार एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है।
3. इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 
उत्तर – कलकत्ता
इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) अग्रणी और एकमात्र राष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स है, जिसे 1925 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के 95वें वार्षिक पूर्ण सत्र का उद्घाटन भाषण दिया है। अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व में उद्योगों के विकास में योगदान के लिए चैंबर की प्रशंसा की।
4. किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर “रिकॉग्निशन” के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? 
उत्तर – अमेज़न
अमेज़न ने अमेरिका में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ़्टवेयर “रिकॉग्निशन” के उपयोग पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के उपयोग से अश्वेत त्वचा वाले लोगों की गलत पहचान के लिए इसे आलोचना का सामना करना पड़ा है। हालांकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां केवल संदिग्धों की पहचान करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करती हैं, आलोचकों का कहना है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे पहले, आईबीएम ने अपने चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर को रद्द कर दिया था।
5. सरकार ने किस समझौते के तहत विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात के लिए सलाह जारी की है? 
उत्तर – CITES
वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES) सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत CITES का भी हस्ताक्षरकर्ता है। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में न डाले। पर्यावरण मंत्रालय ने सीआईटीईएस समझौते के अनुसार विदेशी प्रजातियों के आयात के पैमाने का आकलन करने के लिए नियम जारी किए हैं।

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