उत्तर – 120 दिन
केंद्रीय बजट 2020 ने भारत में पिछले 182 दिनों से किसी व्यक्ति के रहने की अवधि को घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन यह कमी केवल वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय आय के रूप में 15 लाख रुपये से कम वाले व्यक्तियों पर लागू होती है। हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने 2019-20 के दौरान आवासीय स्थिति का निर्धारण करने में राहत दी, जहां एक व्यक्ति 22 मार्च, 2020 से पहले भारत आया और 31 मार्च 2020 को या उससे पहले भारत छोड़ने में असमर्थ था, 22 मार्च से भारत में उसके रहने की अवधि 31 मार्च को नही गिना जाएगा। अन्यथा उन्हें भारतीय निवासियों के रूप में कर रिटर्न दाखिल करना होगा।
2. राज्यों द्वारा मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने के लिए किस अधिनियम के प्रावधानों में ढील दी गई है?
उत्तर – कारखान अधिनियम
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा सहित भारत के कई राज्यों ने लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की कमी का सामना करने के बाद फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948 के प्रावधानों में ढील दी है और मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। हाल ही में, ओडिशा और महाराष्ट्र के श्रम विभाग ने 30 जून तक कर्मचारियों के काम के घंटे से संबंधित कारखानों अधिनियम, 1948 के चार सेक्शन से अपने उद्योगों को मुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश ने अध्यादेश के माध्यम से तीन साल के लिए प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। इस अनुमोदित छूट के साथ, नियोक्ता प्रत्येक 12 घंटे की दो शिफ्ट में मजदूरों को काम करने की अनुमति दे सकते हैं।
3. भारत द्वारा शुरू की गयी ‘मिशन सागर’ पहल में कितने देश शामिल हैं?
उत्तर – पांच
10 मई, 2020 को भारत सरकार ने COVID-19 महामारी के बीच एक आउटरीच कार्यक्रम “मिशन सागर” लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों, COVID-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं और एचसीक्यू टैबलेट की आपूर्ति मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को करना है।
4. हाल ही में सुर्ख़ियों में रहा ‘कोविड कवच एलिसा’ क्या है?
उत्तर – परीक्षण किट
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने COVID-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। यह किट COVID-19 संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इस किट को संयुक्त रूप से ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) और NIV द्वारा विकसित किया गया है।
5. हाल ही में किस रक्षा अनुसंधान संगठन ने पराबैंगनी सैनिटाइजर DRUVS विकसित किया है?
उत्तर – DRDO
रक्षा अनुसन्धान व विकास संगठन (DRDO) के रिसर्च सेंटर ईमारत (RCI) ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावॉयलेट सेनिटाइज़र (DRUVS) विकसित किया है। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर ईमारत (RCI) ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज को सेनिटाइज़ करने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट कैबिनेट विकसित किया है। इसका उपयोग करेंसी नोटों और कागजात को सेनिटाइज़ करने के लिए भी किया जा सकता है। यह कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं में यू.वी. किरणों का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है।