आदिवासी मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा 12 मई 2020 को नई दिल्ली में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ “आदिवासी आजीविका और सुरक्षा” पर एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था।
प्रमुख बिंदु:
- बैठक में 20 से अधिक राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्रियों और वन मंत्रियों के राज्य मंत्रियों ने भाग लिया।
- संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर माइनर वन उपज की खरीद को बढ़ाकर आदिवासी आजीविका के लिए राज्यों के समर्थन पर भी प्रकाश डाला गया।
- 1 मई 2020 से, जब 50 वस्तुओं के लिए एमएफपी हेतु संशोधित एमएसपी की घोषणा की गई थी, तो 17 राज्यों द्वारा 40 करोड़ रुपये का संग्रह किया गया है।
- लघु वन उपज आदिवासी आबादी के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन बनकर उभरा है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उत्पादों का वास्तविक मूल्य आदिवासियों को दिया जाए।
- विभिन्न राज्यों से लौटने वाले जनजातीय लोगों को रोजगार देने के लिए ग्राम स्तर पर लघु स्तर की इकाइयों की स्थापना करने और जनजातीयों के बीच अंतनिर्हित पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाने की आवश्यकता की अनुशंसा की।
- जैविक प्रकृति के ग्रामीण उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक ले जाने के लिए एक बाजार श्रृंखला विकसित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।