उत्तर – अमोनियम फॉस्फेट
22 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी को ठीक करने की मंजूरी दी।
कैबिनेट ने अमोनियम फॉस्फेट जैसे जटिल उर्वरक के उपयोग को भी मंजूरी दी। उर्वरक की सब्सिडी पर खर्च होने वाला व्यय 22,186 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। नाइट्रोजन उर्वरकों को 18.78 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस को 14.88 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश को 10.11 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर को 2.37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जायेगा।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, जो लोगों और संगठनों को ई-लर्निंग के लिए संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है?
उत्तर – विद्या दान 2.0
22 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने DIKSHA प्लेटफार्म पर विद्यादान 2.0 लांच किया। इसका मुख्य उद्देश्य ई-लर्निंग सामग्री का योगदान देना है और बच्चों को देश में कहीं भी और कभी भी अपने सीखने को जारी रखने में मदद करना है। COVID-19 से उत्पन्न स्थिति की पृष्ठभूमि में, विद्यादान 2.0 बच्चों के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया है। विद्यादान 2.0 को DIKSHA पर लॉन्च किया गया था। विद्यादान 2.0 शिक्षाविदों, संगठनों और ई-लर्निंग सामग्री को एक साथ लाएगा। योगदानकर्ता वीडियो, मूल्यांकन, पाठ योजनाओं और प्रश्न बैंकों के रूप में सामग्री साझा करेंगे। साझा की गई सामग्री की निगरानी विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा की जाती है।
3. हाल ही में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है?
उत्तर – महामारी रोग अधिनियम, 1897
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी, जो COVID-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्य को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध मानता है। इस अध्यादेश के द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन किया गया है। हिंसात्मक घटनाओं के लिए तीन महीने से लेकर सात साल तक के कारावास और 50,000 से 5 लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था हैं।
4. सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पहले के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान किया था?
उत्तर – आंध्र प्रदेश
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के पहले के आदेश को खारिज कर दिया, इस अध्यादेश के द्वेअरा अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान किया था।
5. कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने ‘आप्तमित्र’ हेल्पलाइन और मोबाइल एप्प लांच की है?
उत्तर – कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने COVID -19 से लड़ने के लिए “आप्तमित्र” मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है। इस एप्लीकेशन को राज्य के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य COVID-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है। जब किसी व्यक्ति में COVID-19 के लक्षण होते हैं, तो वह ” आप्तमित्र ” के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा सलाह दी जाएगी।