उत्तर – एमिरेट्स
मध्य पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े एयर कैरियर एमिरेट्स ने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला 10 मिनट का कोरोनावायरस रक्त परीक्षण शुरू किया है, जो दुबई से प्रस्थान कर रहे हैं। दुबई के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा साइट पर तेजी से रक्त परीक्षण किया जा रहा है।
2. विस्तारित लॉक-डाउन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, किन क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों को छूट दी गई है?
उत्तर – ग्रामीण क्षेत्र
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में 3 मई, 2020 तक विस्तारित लॉक-डाउन पर संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की है। दिशानिर्देशों के अनुसार हवाई, रेल, मेट्रो, सार्वजनिक बसों, टैक्सियों, कैब एग्रीगेटरों द्वारा यात्रा निलंबित रहेगी। हालांकि, नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों को छूट दी जाएगी। उद्योगों को सामाजिक दूरी और स्वच्छता के उपायों को बनाए रखना होगा।
3. COVID-19 महामारी के बीच दिशानिर्देशों के संदर्भ में, किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है?
उत्तर – आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन 2.0 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है। दिशानिर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। आदेश का पालन न करने पर एक साल तक कारावास की सजा हो सकती।
4. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोनावायरस की उपस्थिति की खोज की है?
उत्तर – चमगादड़
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के शोधकर्ताओं ने हाल ही में दो चमगादड़ प्रजातियों में एक और तरह के कोरोनावायरस की उपस्थिति की खोज की है। यह बैट कोरोनावायरस (BtCoV) नामक नया विषाणु पांच राज्यों (केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु) में दो प्रजातियों में पाया जाता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह विषाणु मनुष्य में रोग का कारण बन सकता है।
5. संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य शामिल हैं?
उत्तर – दस
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने 1 अप्रैल से अगले एक वर्ष तक अपने मूल वेतन में 30% की कटौती को मंज़ूरी दी है। इससे पहले केंद्र सरकार के अधीन कई संस्थाओं के अध्यक्षों ने अपने वेतन में 30% की कमी की घोषणा की है। इसमें केन्द्रीय सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं।