केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 4 दिसम्बर को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गयी. इस विधेयक के जरिए भारतीय नागरिकता विधेयक 1955 में संशोधन का प्रावधान है. इस विधेयक को संसद (लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति) की मंजूरी के लिए रखा जायेगा.
इससे पहले नागरिकता संशोधन विधेयक को पिछले लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका और लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म होने से विधेयक भी ख़त्म हो गया था.
इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से भारत आए अप्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है बशर्ते कि वो उन देशों के बहुसंख्यक समुदाय से नहीं हों. विधेयक का फ़ायदा इन देशों से भारत आए वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को मिलेगा.
विधेयक में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के लोगों को नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल की अवधि को कम करके 6 साल किया जाएगा.
भारतीय सेना ने पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया
भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने 3 दिसम्बर को पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण ओडिसा तट पर चांदीपुर में समेकित परीक्षण रेंज से किया गया. परीक्षण में छोड़ी गई इस मिसाइल ने 350 किलोमीटर दूर लक्ष्य साधा. परीक्षण सभी निर्धारित मानकों पर सफल रहा.
पृथ्वी-2 मिसाइल: एक दृष्टि
- स्वदेश में विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल सतह-से-सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है. इस मिसाइल का पहली बार 27 अगस्त 1996 को परीक्षण किया गया था.
- करीब 4600 किलोग्राम वजन और 9 मीटर लंबी यह मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकती है. इसमें तरल ईंधन से चलने वाले दो इंजन लगे हैं.
- इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप विकसित किया गया है.
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कानून में संशोधन को संसद के दोनों सदनों मंजूरी
संसद के दोनों सदनों ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) कानून में संशोधन के लिए ‘SPG (संशोधन) विधेयक, 2019’ को मंजूरी दे दी. राज्यसभा ने इस विधेयक को 3 दिसम्बर को अपनी मंजूरी दी जबकि लोकसभा पहले ही इसे पास कर चुकी है.इस संशोधन विधेयक में SPG सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री और आधिकारिक आवास पर उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को ही देने का प्रावधान है. प्रधानमंत्री के अतिरिक्त किसी को भी यह सुरक्षा नहीं दिया जाएगा. प्रधानमंत्री पद से हटने के पांच साल तक उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की जाएगी. पूर्व प्रधानमंत्री, उनका परिवार तथा वर्तमान प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य चाहें तो अपनी इच्छा से SPG सुरक्षा लेने से मना कर सकते हैं.स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप: एक दृष्टि- स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) केंद्र सरकार की एक विशेष सुरक्षा बल है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अंतर्गत एक विभाग के रूप में कार्य करती है. देश की सबसे पेशेवर एवं आधुनिकतम सुरक्षा बालों में से एक है.
- SPG के जवान, प्रधानमंत्री को 24 घंटे एक विशेष सुरक्षा घेरा प्रदान करते है, तथा उनके आवासों, कार्यालय, विमानों और वाहनों की सुरक्षा जाँच प्रदान करती है.
- प्रधानमंत्री की अंगरक्षा हेतु SPG की आवश्यकता पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महसूस हुई थी. 1988 में संसद के अधिनियम 4 की धारा 1(5) के तहत SPG को IB की एक विशेष अंग के रूप में गठित किया गया था.
- 1981 से पहले राष्ट्रीय राजधानी में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की एक विशेष अंग के अंतर्गत थी. तत्पश्चात् प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु, IB ने एक विशेष कार्य बल गठित किया था.
मात्सुगु असकवा एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए
मात्सुगु असकवा एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के नये अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं. ADB बोर्ड के सदस्यों ने 2 दिसम्बर को मनीला में सर्वसम्मति से उन्हें अपना नया अध्यक्ष चुना. वह 17 जनवरी 2020 को ADB के 10वें अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे. मात्सुगु वर्तमान में जापान के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार नियुक्त हैं.मात्सुगु असकवा, ताकेहिको नाकाओ का स्थान लेंगे. नाकाओ ने सितम्बर 2019 में त्यागपत्र देने की घोषणा की थी.एशियाई विकास बैंक: एक दृष्टि- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए की गयी थी.
- इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी, अब ADB के पास अब 68 सदस्य हैं, जिसमें से 48 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं.
- ADB का मुख्यालय मनीला, फिलिपिन्स में है और इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में हैं.
- ADB का प्रारूप वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक के समान यहां भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है.
- वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों के ही पास शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल शेयर का 12.756 प्रतिशत है.
पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरीशस के नये राष्ट्रपति चुने गये
मॉरीशस में सांसदों ने 2 दिसम्बर को पूर्व कला एवं संस्कृति मंत्री पृथ्वीराज सिंह रूपन को इस द्वीपीय राष्ट्र का राष्ट्रपति चुना. उनकी पूर्ववर्ती अमीना गुरिब फकीम ने एक विवाद के बाद मार्च 2018 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन पर विलासिता की निजी वस्तुएं खरीदने के लिये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने का आरोप है.पृथ्वीराज सिंह रूपन एक वकील हैं और पहली बार 2000 में नेशनल असेंबली के लिये चुने गए थे. वह क्षेत्रीय प्रशासन, सामाजिक एकीकरण और कला एवं संस्कृति मंत्री रह चुके हैं. मॉरीशस में नवंबर में चुनाव हुए थे जिसमें प्रविंद जगन्नाथ को एक बार फिर पांच साल के लिये प्रधानमंत्री चुन लिए चुना गया था.मॉरीशस में राष्ट्रपति का पद काफी हद तक एक औपचारिक पद है. यहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसे ही सबसे ज्यादा राजनीतिक शक्ति होती हैं जबकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है लेकिन उसकी कोई कार्यकारी भूमिका नहीं होती है और उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है.क्षेत्रीय संपर्क योजना UDAAN के चौथे चरण की शुरुआत
सरकार ने देश के दुर्गम और क्षेत्रीय इलाकों में संपर्क और बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना- ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAAN) का चौथा चरण 3 दिसम्बर से शुरू किया. इस चरण में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और प्रायद्वीपों पर जोर दिया जाएगा. इस योजना की शुरूआत अक्टूबर 2016 में की गई थी.‘उड़े देश का आम नागरिक’ योजना का उद्देश्य मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को फिर से बहाल कर उन क्षेत्रों में विमान संपर्क उपलब्ध कराना है जहां ये सेवाएं उपलब्ध नहीं है या इनकी उपलब्धता बहुत कम है. पिछले तीन वर्षो में सरकार ने इस योजना के तहत लगभग सात सौ वायुमार्गो को स्वाकृति प्रदान की है.सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षो में एक हजार वायुमार्गो और सौ से अधिक हवाई अड्डों का परिचालन करना है. इस योजना से इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढेंगे.दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केन्द्रशासित प्रदेशों का विलय विधेयक को मंजूरी
संसद के दोनों सदनों ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केन्द्रशासित प्रदेशों का विलय विधेयक -2019 पारित कर दिया. राज्यसभा ने इस विधेयक को 3 दिसम्बर को पारित किया जबकि लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है.केन्द्रशासित प्रदेशों के विलय से लोगों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी तथा प्रशासनिक खर्च में भी कमी आएगी. साथ ही योजनाओं और कार्यक्रमों में भी एकरूपता होगी. इस विलय से भाषायी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा.4 दिसंबर: भारतीय नौसेना दिवस
प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस (Indian Navy Day) के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस के मौके पर देश अपने जाबाजों को याद किया जाता है.भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध में भारत की विजय का जश्न मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है. पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था. इस हमले ने 1971 के युद्ध की शुरुआत की थी. पाकिस्तान को मुह तोड़ जवाब देने के लिए ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ चलाया गया था.