1. किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट नियुक्त किया गया है?
दिया मिर्ज़ा
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट नियुक्त किया है, इनमे भारत की दिया मिर्ज़ा तथा अलीबाबा के चीफ जैक मा भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति को मज़बूत बनाना है। सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट उन लोकप्रिय लोगों को बनाया गया है, जो इन लक्ष्यों के बारे में जागरूकता फैलायेंगे और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक कार्य करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों को 25 सितम्बर, 2015 को विश्व नेताओं ने स्वीकृत किया था। सतत विकास लक्ष्यों के एडवोकेट में सरकार, मनोरंजन, शिक्षा, खेल, बिज़नेस तथा अन्य संगठनों से लोग शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट नियुक्त किया है, इनमे भारत की दिया मिर्ज़ा तथा अलीबाबा के चीफ जैक मा भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति को मज़बूत बनाना है। सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट उन लोकप्रिय लोगों को बनाया गया है, जो इन लक्ष्यों के बारे में जागरूकता फैलायेंगे और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक कार्य करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों को 25 सितम्बर, 2015 को विश्व नेताओं ने स्वीकृत किया था। सतत विकास लक्ष्यों के एडवोकेट में सरकार, मनोरंजन, शिक्षा, खेल, बिज़नेस तथा अन्य संगठनों से लोग शामिल हैं।
2. हाल ही में थोपिल मीरन का निधन हुआ, वे किस भाषा के उपन्यासकार थे?
तमिल
थोपिल मोहम्मद मीरन एक प्रसिद्ध तमिल उपन्यासकार तथा साहित्य अकादमी विजेता थे, उनका निधन 10 मई, 2019 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में हुआ। उनका जन्म कन्याकुमारी जिले में 26 सितम्बर, 1944 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई उपन्यासों की रचना की। उनके कुछ एक प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं : ओरु कदलोरा ग्रामाथिन कताई, थुराईमुगम, कूनम थोप्पू, साइवु नारक्काली तथा अंजू वन्नम थेरु इत्यादि। साइवु नारक्काली के लिए उन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई लघु कथाओं की रचना भी की, इनमे प्रमुख हैं : अन्बुक्कू मुतुमाई इल्लै, थान्गारासु, अनंतसयनम कॉलोनी, ओरु कुट्टी थीविन वेरिप्पदम, थोप्पिल मोहम्मद मीरन कथैगल तथा ओरु मामारामुम कोंजम परवैगालुम इत्यादि।
थोपिल मोहम्मद मीरन एक प्रसिद्ध तमिल उपन्यासकार तथा साहित्य अकादमी विजेता थे, उनका निधन 10 मई, 2019 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में हुआ। उनका जन्म कन्याकुमारी जिले में 26 सितम्बर, 1944 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई उपन्यासों की रचना की। उनके कुछ एक प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं : ओरु कदलोरा ग्रामाथिन कताई, थुराईमुगम, कूनम थोप्पू, साइवु नारक्काली तथा अंजू वन्नम थेरु इत्यादि। साइवु नारक्काली के लिए उन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई लघु कथाओं की रचना भी की, इनमे प्रमुख हैं : अन्बुक्कू मुतुमाई इल्लै, थान्गारासु, अनंतसयनम कॉलोनी, ओरु कुट्टी थीविन वेरिप्पदम, थोप्पिल मोहम्मद मीरन कथैगल तथा ओरु मामारामुम कोंजम परवैगालुम इत्यादि।
3. हाल ही में किस अभिनेता ने “दोपहरी” नामक उपन्यास की रचना की है?
पंकज कपूर
अभिनेता पंकज कपूर ने “दोपहरी” नामक उपन्यास की रचना की है, यह उपन्यास इसी नाम से उनके एक नाटक पर आधारित है, उन्होंने कई वर्ष पहले इस नाटक को लिखा था तथा उसके निर्देशन भी किया था। यह अम्मा बी नामक वृद्ध विधवा महिला पर आधारित है।
अभिनेता पंकज कपूर ने “दोपहरी” नामक उपन्यास की रचना की है, यह उपन्यास इसी नाम से उनके एक नाटक पर आधारित है, उन्होंने कई वर्ष पहले इस नाटक को लिखा था तथा उसके निर्देशन भी किया था। यह अम्मा बी नामक वृद्ध विधवा महिला पर आधारित है।
4. हाल ही में सुर्ख़ियों में रहा जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन (JCPOA) किस देश से सम्बंधित है?
ईरान
ईरान ने 2015 की परमाणु डील में निश्चित की गयी सीमाओं का पालन न करने की घोषणा की है। ईरान की परमाणु डील को जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन (JCPOA) कहा जाता है। इस डील पर अमेरिका के अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने हस्ताक्षर किये थे। ईरान ने इन हस्तारक्षरकर्ता देशों को ईरान के तेल व बैंकिंग सेक्टर की सुरक्षा के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस परमाणु समझौते को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार किया गया था। इस डील के तहत ईरान को एनरिचड यूरेनियम को विदेशों में बेचना पड़ता है, व इसका उपयोग परमाणु हथियारों के लिए नहीं कर सकता है। ईरान ने इस सौदे के तहत अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने के लिए सहमती प्रकट की थी।
ईरान ने 2015 की परमाणु डील में निश्चित की गयी सीमाओं का पालन न करने की घोषणा की है। ईरान की परमाणु डील को जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन (JCPOA) कहा जाता है। इस डील पर अमेरिका के अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने हस्ताक्षर किये थे। ईरान ने इन हस्तारक्षरकर्ता देशों को ईरान के तेल व बैंकिंग सेक्टर की सुरक्षा के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस परमाणु समझौते को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार किया गया था। इस डील के तहत ईरान को एनरिचड यूरेनियम को विदेशों में बेचना पड़ता है, व इसका उपयोग परमाणु हथियारों के लिए नहीं कर सकता है। ईरान ने इस सौदे के तहत अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने के लिए सहमती प्रकट की थी।
5. हाल ही में कामनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बीट्रल ट्रिब्यूनल में किस भारतीय न्यायधीश को शामिल किया गया?
जस्टिस (रिटायर्ड) के.एस.राधाकृष्णन
जस्टिस (रिटायर्ड) के.एस.राधाकृष्णन को लन्दन में स्थित कामनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बीट्रल ट्रिब्यूनल में शामिल किया गया है। उन्हें चार वर्ष की अवधि के लिए शामिल किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जून, 2019 से 31 मई, 2023 तक होगा। जस्टिस राधाकृष्णन ने गुजरात और जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायधीश के रूप में कार्य किया। बाद में 2009 से 2014 के बीच उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कार्य किया।
जस्टिस (रिटायर्ड) के.एस.राधाकृष्णन को लन्दन में स्थित कामनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बीट्रल ट्रिब्यूनल में शामिल किया गया है। उन्हें चार वर्ष की अवधि के लिए शामिल किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जून, 2019 से 31 मई, 2023 तक होगा। जस्टिस राधाकृष्णन ने गुजरात और जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायधीश के रूप में कार्य किया। बाद में 2009 से 2014 के बीच उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कार्य किया।
6. व्यापारियों के लिए पहली UPI बही खाता को किस फिनटेक कंपनी ने लांच किया है?
भारत पे
हाल ही में भारत पे ने व्यापारियों के लिए पहली UPI बही खाता को लांच किया है। इसके द्वारा व्यापारी रोकड़/उधार बिक्री का रिकॉर्ड रख सकते हैं। यह व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफार्म भी है। भारत पे देश की ऐसी पहली फिनटेक कंपनी है जो व्यापारियों को UPI QR कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा दे रही है।
हाल ही में भारत पे ने व्यापारियों के लिए पहली UPI बही खाता को लांच किया है। इसके द्वारा व्यापारी रोकड़/उधार बिक्री का रिकॉर्ड रख सकते हैं। यह व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफार्म भी है। भारत पे देश की ऐसी पहली फिनटेक कंपनी है जो व्यापारियों को UPI QR कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा दे रही है।
7. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है?
राकेश शर्मा
बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा को जिनेवा बेस्ड संगठन अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। राकेश शर्मा सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रतिनिधि हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ विश्व के दो-पहिया वाहनों निर्माताओं का संगठन है।
बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा को जिनेवा बेस्ड संगठन अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। राकेश शर्मा सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रतिनिधि हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ विश्व के दो-पहिया वाहनों निर्माताओं का संगठन है।
8. हाल ही में किस देश ने फेक न्यूज़ के प्रकाशन को अपराध घोषित किया?
सिंगापुर
सिंगापुर ने हाल ही में कानून पारित करके फेक न्यूज़ के प्रकाशन को अपराध घोषित कर दिया है, इस कानून के द्वारा सरकार फेक न्यूज़ से सम्बंधित सामग्री को ब्लाक कर सकती है अथवा उसे हटा सकती है।
मुख्य बिंदु
• इस कानून के द्वारा उन असत्य समाचारों पर प्रतिबन्ध लगाया है जो सिंगापुर के लिए नुकसानदायक हैं अथवा जो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं।
• इस कानून के तहत सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत ही फेक न्यूज़ से सम्बंधित सामग्री को हटाना होगा, सरकार के पास इस प्रकार की सामग्री को ब्लॉक करने की शक्ति भी होगी।
• इस कानून का उल्लंघन करने पर 10 वर्ष की जेल तथा भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है।
• इस कानून की कई कारणों से आलोचना भी की जा रही है। इस कानून के द्वारा असत्य समाचार निश्चित करने की शक्ति सरकार को दी गयी है, इसके द्वारा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स की स्वतंत्रता पर भी काफी रोक लग जायेगी।
सिंगापुर ने हाल ही में कानून पारित करके फेक न्यूज़ के प्रकाशन को अपराध घोषित कर दिया है, इस कानून के द्वारा सरकार फेक न्यूज़ से सम्बंधित सामग्री को ब्लाक कर सकती है अथवा उसे हटा सकती है।
मुख्य बिंदु
• इस कानून के द्वारा उन असत्य समाचारों पर प्रतिबन्ध लगाया है जो सिंगापुर के लिए नुकसानदायक हैं अथवा जो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं।
• इस कानून के तहत सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत ही फेक न्यूज़ से सम्बंधित सामग्री को हटाना होगा, सरकार के पास इस प्रकार की सामग्री को ब्लॉक करने की शक्ति भी होगी।
• इस कानून का उल्लंघन करने पर 10 वर्ष की जेल तथा भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है।
• इस कानून की कई कारणों से आलोचना भी की जा रही है। इस कानून के द्वारा असत्य समाचार निश्चित करने की शक्ति सरकार को दी गयी है, इसके द्वारा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स की स्वतंत्रता पर भी काफी रोक लग जायेगी।
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