उत्तर – छात्रों के साथ संवाद
हाल ही में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) ने “छात्रों के साथ संवाद” कार्यक्रम शुरू किया। 1 जनवरी को इसरो के चेयरमैन के. सिवान ने चुने गये 40 छात्रों तथा 10 अध्यापकों के साथ संवाद में हिस्सा लिया।
इस कार्यक्रम का उद्देश युवाओं को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें अपने अन्दर की वैज्ञानिक कार्यक्षमता से उन्हें परिचित करवाना है। छात्रों के साथ इसरो के चेयरमैन ने रॉकेट्स, उपग्रह, चंद्रयान तथा गगनयान जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
इसके अलावा इसरो वर्ष में तीन बार इसरो के कैंपस के टूर का आयोजन भी करेगा, यह टूर ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा क्रिसमस के दौरान आयोजित किये जायेंगे। इन टूर में 11वीं तथा 12वीं के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। टूर के दौरान छात्रों को तिरुवनंतपुरम, बंगलुरु तथा श्रीहरिकोटा के लांच केंद्र जैसी इसरो की विभिन्न फैसिलिटी तक ले जाया जायेगा। छात्रों को इसरो की अन्तरिक्ष प्रयोगशाला की यात्रा भी करवाई जायेगी तथा उन्हें छोटे-छोटे उपग्रह बनाने का मौका भी मिलेगा।
इस कार्यक्रम का उद्देश युवाओं को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें अपने अन्दर की वैज्ञानिक कार्यक्षमता से उन्हें परिचित करवाना है। छात्रों के साथ इसरो के चेयरमैन ने रॉकेट्स, उपग्रह, चंद्रयान तथा गगनयान जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
इसके अलावा इसरो वर्ष में तीन बार इसरो के कैंपस के टूर का आयोजन भी करेगा, यह टूर ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा क्रिसमस के दौरान आयोजित किये जायेंगे। इन टूर में 11वीं तथा 12वीं के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। टूर के दौरान छात्रों को तिरुवनंतपुरम, बंगलुरु तथा श्रीहरिकोटा के लांच केंद्र जैसी इसरो की विभिन्न फैसिलिटी तक ले जाया जायेगा। छात्रों को इसरो की अन्तरिक्ष प्रयोगशाला की यात्रा भी करवाई जायेगी तथा उन्हें छोटे-छोटे उपग्रह बनाने का मौका भी मिलेगा।
2. हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली?
उत्तर – TBN राधाकृष्णन
जस्टिस TBN राधाकृष्णन तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायधीश बने। उन्हें राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी व राज्य के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव मौजूद थे।
इसके बाद तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश ने अन्य 12 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। 1 जनवरी, 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय पृथक उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद बाद उच्च न्यायालय के विभाजन के बाद अस्तित्व में आया। 2014 में तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का उच्च न्यायालय एक ही था।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2019 से कार्यशील हुआ यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। इससे पहले पिछले माह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना को मंज़ूरी दी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती के निकट विजयवाड़ा में शुरू किया गया है। जस्टिस चगारी प्रवीण कुमार को पृथक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया गया है।
आरम्भ में यह उच्च न्यायालय अस्थायी भवन में कार्य करेगा, बाद में यह उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी में स्थापित किया जायेगा। यह अस्थायी उच्च न्यायालय 15 दिसम्बर, 2018 को कार्यशील हो गया ता। 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था, अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जायेगा।
इसके बाद तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश ने अन्य 12 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। 1 जनवरी, 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय पृथक उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद बाद उच्च न्यायालय के विभाजन के बाद अस्तित्व में आया। 2014 में तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का उच्च न्यायालय एक ही था।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2019 से कार्यशील हुआ यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। इससे पहले पिछले माह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना को मंज़ूरी दी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती के निकट विजयवाड़ा में शुरू किया गया है। जस्टिस चगारी प्रवीण कुमार को पृथक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया गया है।
आरम्भ में यह उच्च न्यायालय अस्थायी भवन में कार्य करेगा, बाद में यह उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी में स्थापित किया जायेगा। यह अस्थायी उच्च न्यायालय 15 दिसम्बर, 2018 को कार्यशील हो गया ता। 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था, अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जायेगा।
3. हाल ही में कौन सा देश ओपेक समूह से बाहर हुआ?
उत्तर – क़तर
क़तर ने ओपेक समूह की सदस्यता छोड़ दी है, इसकी घोषणा क़तर ने दिसम्बर, 2018 में की थी। क़तर ने अब प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर बल देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार क़तर ओपेक की सदस्यता छोड़ने वाला पहला देश बन गया है।
क़तर 1961 से ओपेक का सदस्य रहा है। खाड़ी राजनीती में उथल-पुथल के कारण क़तर ने यह लिया है। पिछले कुछ समय में क़तर को सऊदी अरब जैसे अन्य खाड़ी देशों के बहिष्कार का सामना करना पड़ा।
क़तर विश्व का सबसे बड़ा तरल प्राकृतिक गैस का उत्पादक है, यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। क़तर के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 2% हिस्सा है। क़तर ने अब प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर फोकस करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में क़तर का प्राकृतिक गैस उत्पादन 77 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, क़तर ने इसे 110 मिलियन प्रतिवर्ष तक पहुँचाने की योजना बनायीं है।
ओपेक एक अंतरसरकारी संगठन है, इसमें 15 तेल निर्यातक देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में की गयी गयी थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में स्थित है। ओपेक का उद्देश्य पेट्रोलियम नीति पर सदस्य देशों के साथ समन्वय करना है तथा तेल बाज़ार की स्थिरता तथा पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
ओपेक देश विश्व के कुल 43% तेल का उत्पादन करते हैं, विश्व के तेल भंडार का 73% हिस्सा ओपेक देशों में स्थित है। ओपेक का दो तिहाई मध्य पूर्व के देशों द्वारा ही किया जाता है।
ओपेक के सदस्य
• एशिया व मध्य पूर्व : ईरान, इराक, सौदरी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और क़तर
• अफ्रीका : अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, भूमध्य गिनी तथा गाबोन
• दक्षिण अमेरिका : इक्वेडोर तथा वेनेज़ुएला
क़तर 1961 से ओपेक का सदस्य रहा है। खाड़ी राजनीती में उथल-पुथल के कारण क़तर ने यह लिया है। पिछले कुछ समय में क़तर को सऊदी अरब जैसे अन्य खाड़ी देशों के बहिष्कार का सामना करना पड़ा।
क़तर विश्व का सबसे बड़ा तरल प्राकृतिक गैस का उत्पादक है, यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। क़तर के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 2% हिस्सा है। क़तर ने अब प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर फोकस करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में क़तर का प्राकृतिक गैस उत्पादन 77 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, क़तर ने इसे 110 मिलियन प्रतिवर्ष तक पहुँचाने की योजना बनायीं है।
ओपेक एक अंतरसरकारी संगठन है, इसमें 15 तेल निर्यातक देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में की गयी गयी थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में स्थित है। ओपेक का उद्देश्य पेट्रोलियम नीति पर सदस्य देशों के साथ समन्वय करना है तथा तेल बाज़ार की स्थिरता तथा पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
ओपेक देश विश्व के कुल 43% तेल का उत्पादन करते हैं, विश्व के तेल भंडार का 73% हिस्सा ओपेक देशों में स्थित है। ओपेक का दो तिहाई मध्य पूर्व के देशों द्वारा ही किया जाता है।
ओपेक के सदस्य
• एशिया व मध्य पूर्व : ईरान, इराक, सौदरी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और क़तर
• अफ्रीका : अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, भूमध्य गिनी तथा गाबोन
• दक्षिण अमेरिका : इक्वेडोर तथा वेनेज़ुएला
4. हाल ही में किसने ब्राज़ील के नये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली?
उत्तर – जेयर बोल्सोनारो
जेयर बोल्सोनारो ने ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल चार वर्ष का होगा। बोल्सोनारो के सामने भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती होगी।
जेयर बोल्सोनारो सेना के पूर्व कैप्टेन रहें हैं। राष्ट्रपति चुनावों में उन्हें चुनावों में 55.13% मत प्राप्त हुए। जबकि उनके प्रतिद्वंदी फर्नान्डो हदाद को 44.87% मत प्राप्त हुए थे।
जेयर बोल्सोनारो का जन्म 21 मार्च, 1955 को साओ पाउलो के ग्लिसरियो में हुआ था, वे सोशल लिबरल पार्टी के सदस्य हैं। वे ब्राज़ील के 38वें राष्ट्रपति होंगे, वे 1 जनवरी, 2019 से कार्यभार संभालेंगे। वे 1971 से लेकर 1988 तक ब्राजीली सेना में कार्यरत्त थे। बोल्सोनारो ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1988 में की, वे 1988 में क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी से रिओ डी जनेइरो के सिटी कौंसिलर चुने गये थे। 1990 में उन्हें क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी से ही संघीय कांग्रेस के लिए चुना गया, वे लगातार चार बार संघीय कांग्रेस के लिए चुने गये।
जेयर बोल्सोनारो सेना के पूर्व कैप्टेन रहें हैं। राष्ट्रपति चुनावों में उन्हें चुनावों में 55.13% मत प्राप्त हुए। जबकि उनके प्रतिद्वंदी फर्नान्डो हदाद को 44.87% मत प्राप्त हुए थे।
जेयर बोल्सोनारो का जन्म 21 मार्च, 1955 को साओ पाउलो के ग्लिसरियो में हुआ था, वे सोशल लिबरल पार्टी के सदस्य हैं। वे ब्राज़ील के 38वें राष्ट्रपति होंगे, वे 1 जनवरी, 2019 से कार्यभार संभालेंगे। वे 1971 से लेकर 1988 तक ब्राजीली सेना में कार्यरत्त थे। बोल्सोनारो ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1988 में की, वे 1988 में क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी से रिओ डी जनेइरो के सिटी कौंसिलर चुने गये थे। 1990 में उन्हें क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी से ही संघीय कांग्रेस के लिए चुना गया, वे लगातार चार बार संघीय कांग्रेस के लिए चुने गये।
5. हाल ही में किन देशों ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है?
उत्तर – अमेरिका और इजराइल
अमेरिका और इजराइल ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। दोनों देशों ने अक्टूबर, 2017 में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की थी। दोनों देशों ने यूनेस्कों पर इजराइल-विरोधी होने का आरोप लगाया है।
अमेरिका द्वारा यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने के कारण यूनेस्को की फंडिंग पर काफी प्रभाव पड़ेगा। यूनेस्को की कुल फंडिंग का पांचवा हिस्सा अमेरिका द्वारा दिया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) संयुक्त राष्ट्र संगठन है, जो दुनिया भर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित रखने में मदद करता है। यह फ्रांस में स्थित बहु-राष्ट्र एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गयी थी। यह साक्षरता और यौन शिक्षा के साथ-साथ दुनिया भर के देशों में लैंगिक समानता में सुधार को बढ़ावा देता है। यह विश्व धरोहर स्थलों को पहचानने और प्राचीन खंडहर, गांवों और मंदिरों, और ऐतिहासिक स्थलों जैसे सांस्कृतिक और विरासत स्थलों को संरक्षित करने के लिए भी पहचाना जाता है।
अमेरिका द्वारा यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने के कारण यूनेस्को की फंडिंग पर काफी प्रभाव पड़ेगा। यूनेस्को की कुल फंडिंग का पांचवा हिस्सा अमेरिका द्वारा दिया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) संयुक्त राष्ट्र संगठन है, जो दुनिया भर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित रखने में मदद करता है। यह फ्रांस में स्थित बहु-राष्ट्र एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गयी थी। यह साक्षरता और यौन शिक्षा के साथ-साथ दुनिया भर के देशों में लैंगिक समानता में सुधार को बढ़ावा देता है। यह विश्व धरोहर स्थलों को पहचानने और प्राचीन खंडहर, गांवों और मंदिरों, और ऐतिहासिक स्थलों जैसे सांस्कृतिक और विरासत स्थलों को संरक्षित करने के लिए भी पहचाना जाता है।
6. नालसा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया?
उत्तर – जस्टिस ए.के सिकरी
जस्टिस ए.के. सिकरी को भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया। उन्हें नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति ने लीगल अथॉरिटीज एक्ट, 1987 के सेक्शन 3 के सब-सेक्शन (3) के क्लॉज़ (बी) का उपयोग किया। वे मदन भीमराव लोकुर की जगह लेंगे।
नालसा कस्टडी में व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। इसका गठन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987 के तहत की गयी थी। यह नागरिक तथा आपराधिक मामलों में निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। यह विवादों के मैत्रीपूर्ण तथा शीघ्र समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन भी करता है। नालसा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
• संविधान के अनुच्छेद 39 A में समाज के कमज़ोर तबकों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है, इस प्रावधान को पूर्ण करने के लिए नालसा अस्तित्व में आया था।
• विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए नालसा लोक अदालतों का आयोजन करता है।
• नालसा का एक अन्य कार्य कानूनी साक्षरता तथा जागरूकता फैलाना भी है।
• भारत के मुख्य न्यायधीश नालसा के पैट्रन-इन-चीफ के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।
नालसा कस्टडी में व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। इसका गठन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987 के तहत की गयी थी। यह नागरिक तथा आपराधिक मामलों में निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। यह विवादों के मैत्रीपूर्ण तथा शीघ्र समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन भी करता है। नालसा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
• संविधान के अनुच्छेद 39 A में समाज के कमज़ोर तबकों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है, इस प्रावधान को पूर्ण करने के लिए नालसा अस्तित्व में आया था।
• विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए नालसा लोक अदालतों का आयोजन करता है।
• नालसा का एक अन्य कार्य कानूनी साक्षरता तथा जागरूकता फैलाना भी है।
• भारत के मुख्य न्यायधीश नालसा के पैट्रन-इन-चीफ के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।
7. राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
उत्तर – अनिंदिता नेओगी अनाम
2 जनवरी को अनिंदिता नेओगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किया गया, उन्हें यह सम्मान विश्व में नृत्य को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान कटक में 10वें कटक महोत्सव : अंतर्राष्ट्रीय नृत्य व संगीत उत्सव के दौरान प्रदान किया गया। इस उत्सव का आयोजन उत्कल युवा सांस्कृतिक संघ द्वारा किया गया।
8. किस राज्य में हाल ही में उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन पहल शुरू की गयी?
उत्तर – ओडिशा
तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कारपोरेशन सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत ओडिशा में उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार ओडिशा में केवल 33.5% महिलाएं महावारी के दौरान सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। ओडिशा में 15-24 वर्ष की 42.8% महिलाएं महावारी के दौरान उचित स्वच्छता विधियों क उपयोग करती हैं। इस समस्या को मध्यनज़र रखते हुए तेल मार्केटिंग कंपनियों ने उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन अभियान शुरू किया।
उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन अभियान के मुख्य बिंदु
• तेल कंपनियों द्वारा ओडिशा के 30 जिलों में 93 ब्लॉक्स में तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा 100 स्थानीय निर्माण इकाइयों की स्थापना की जायेगी।
• प्रत्येक फैसिलिटी प्रतिदिन 1200-2000 पैड का उत्पादन कर सकती है।
• प्रत्येक फैसिलिटी में एक स्टरलाइजेशन कक्ष होगा, जिसमे सभी नैपकिन का कीटाणुशोधन किया जायेगा।
• तेल कंपनियां एक बार मशीनरी तथा कच्चा माल उपलब्ध करवाएंगी, इसके बाद महिलाएं इसका प्रबंधन करेंगी तथा पैड बेच कर आजीविका कमाएंगी।
• इस कार्य के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
• अभी इस अभियान को पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है, यदि यह सफल रहता है तो बाद में इसे पूरे राज्य में शुरू किया जा सकता है।
उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन अभियान के मुख्य बिंदु
• तेल कंपनियों द्वारा ओडिशा के 30 जिलों में 93 ब्लॉक्स में तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा 100 स्थानीय निर्माण इकाइयों की स्थापना की जायेगी।
• प्रत्येक फैसिलिटी प्रतिदिन 1200-2000 पैड का उत्पादन कर सकती है।
• प्रत्येक फैसिलिटी में एक स्टरलाइजेशन कक्ष होगा, जिसमे सभी नैपकिन का कीटाणुशोधन किया जायेगा।
• तेल कंपनियां एक बार मशीनरी तथा कच्चा माल उपलब्ध करवाएंगी, इसके बाद महिलाएं इसका प्रबंधन करेंगी तथा पैड बेच कर आजीविका कमाएंगी।
• इस कार्य के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
• अभी इस अभियान को पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है, यदि यह सफल रहता है तो बाद में इसे पूरे राज्य में शुरू किया जा सकता है।
9. आंध्र प्रदेश के नए मुख्य न्यायधीश कौन बने?
उत्तर – जस्टिस प्रवीण कुमार
जस्टिस चगारी प्रवीण कुमार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया गया, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा की गयी है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत की गयी है। उनकी नियुक्ति 16 न्यायधीशों के पूल में से की गयी है। जस्टिस प्रवीण कुमार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2019 से कार्यशील हुआ यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। इससे पहले पिछले माह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना को मंज़ूरी दी।
आरम्भ में यह उच्च न्यायालय अस्थायी भवन में कार्य करेगा, बाद में यह उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी में स्थापित किया जायेगा। यह अस्थायी उच्च न्यायालय 15 दिसम्बर, 2018 को कार्यशील हो गया ता। 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था, अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जायेगा।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2019 से कार्यशील हुआ यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। इससे पहले पिछले माह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना को मंज़ूरी दी।
आरम्भ में यह उच्च न्यायालय अस्थायी भवन में कार्य करेगा, बाद में यह उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी में स्थापित किया जायेगा। यह अस्थायी उच्च न्यायालय 15 दिसम्बर, 2018 को कार्यशील हो गया ता। 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था, अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जायेगा।
10. हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया?
उत्तर – विनोद कुमार यादव
दक्षिण मध्य रेलवे के जनरल मेनेजर विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन तथा भारत सरकार का पदेन प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंज़ूरी दी। विनोद कुमार यादव मौजूदा चेयरमैन अश्वनी लोहानी का स्थान लेंगे। विनोद कुमार यादव भारतीय रेलवे सेवा के इलेक्ट्रिकल इंजिनियर के 1980 बैच के अधिकारी हैं। विनोद कुमार यादव में भारतीय रेलवे में अपने करियर की शुरुआत 1982 में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजिनियर के रूप में की थी। अपने कार्यकाल के दौरान वे विभिन्न पदों पर रहे।
भारतीय रेलवे
भारतीय रेलवे विश्व के सबसे उत्कृष्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है, भारतीय रेलवे का 1,51,000 किलोमीटर ट्रैक, 7000 स्टेशन, 13 लाख कर्मचारी तथा 160 वर्षों का इतिहास है। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल, 1853 को बोरी बंदर और थाने के बीच हुई थी। तत्पश्चात भारतीय रेलवे का काफी विस्तार हुआ, देश के आर्थिक विकास में भारतीय रेलवे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
भारतीय रेलवे
भारतीय रेलवे विश्व के सबसे उत्कृष्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है, भारतीय रेलवे का 1,51,000 किलोमीटर ट्रैक, 7000 स्टेशन, 13 लाख कर्मचारी तथा 160 वर्षों का इतिहास है। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल, 1853 को बोरी बंदर और थाने के बीच हुई थी। तत्पश्चात भारतीय रेलवे का काफी विस्तार हुआ, देश के आर्थिक विकास में भारतीय रेलवे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।