उत्तर – क्लीन सी 2018
भारतीय तटरक्षक बल ने पोर्ट ब्लेयर में “क्लीन सी- 2018” का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य तेल के फैलाव की घटना से निपटने के लिए अभ्यास करना है, यह अभ्यास नेशनल आयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लांट (NOS-DCP) का हिस्सा है।
इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल के विश्वस्त, विजित, राजवीर, राजश्री, 4 इंटरसेप्टर बोट, डोर्निएर विमान तथा चेतक हेलीकाप्टर ने हिस्सा लिया।
निकोबार द्वीप तथा उत्तरी सुमात्रा के बीच स्थित ग्रेट चैनल एक व्यस्त समुद्री मार्ग है, इस 160 किलोमीटर चौड़ी खाड़ी से लगभग 200 समुद्री जहाज़ रोजाना गुज़रते हैं, यह विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। इसलिए यह क्षेत्र तेल के फैलाव की घटना की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। इसलिए तेल के फैलाव की घटना से निपटने के लिए अभ्यास अत्यंत आवश्यक था।
इस अभ्यास के द्वारा तेल फैलाव इत्यादि की घटने से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की तैयारी की समीक्षा की गयी। इस अभ्यास का आयोजन दो चरणों में किया गया । इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल के ICG प्रदूषण नियंत्रण वेसल तथा ICG डोर्निएर व चेतक हेलीकाप्टर का उपयोग हवाई सर्वेक्षण के लिए किया गया।
भारतीय तटरक्षक को रक्षा मंत्रालय के अधीन समुद्री वातावरण तथा भारत के समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के उत्तरदायित्व सौंपा गया है । तेल फैलाव की घटना के लिए नेशनल आयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लांट (NOS-DCP) की स्थापना की गयी है। इसके अलावा मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में तीन प्रदूषण प्रतिक्रिया केन्द्रों की स्थापना की गयी है।
2. “Ideate for India” किन दो संगठनों के बीच सहयोग कार्य है?
उत्तर – नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न तथा इंटेल इंडिया
केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 6 दिसम्बर को नई दिल्ली में “Ideate for India” को लांच किया, इस राष्ट्रीय चैलेंज का उद्देश्य स्कूली छात्रों को अपने आस-पास की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। यह स्पर्धा देश भर में 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुली है। इस राष्ट्रीय चैलेंज के द्वारा अगले तीन माह में 10 लाख छात्रों तक पहुँच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस चैलेंज के द्वारा स्कूली छात्रों समाज के बेहतरी के लिए कार्य करेंगे तथा इसके साथ-साथ सरकार के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी साकार करने में मदद मिलेगी। इस चैलेंज को नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न तथा इंटेल इंडिया ने मिलकर तैयार किया है।
3. कश्मीरी भाषा में लघु कथा के लिए किसने 2018 साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता?
उत्तर – मुश्ताक अहमद तन्त्रे
कश्मीरी लेखक मुश्ताक अहमद तंत्रे ने अपने लघु कथा संग्रह “आख” के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 जीता। मुश्ताक अहमद तंत्रे वर्तमान में रेडियो कश्मीर श्रीनगर में क्षेत्रीय समाचार इकाई में कार्यरत्त हैं। “आख” लघु कथा संग्रह को 2012 में प्रकाशित किया गया था, इसमें 18 लघु कहानियां हैं। इसके लिए 2014 में उन्हें राज्य कला, साहित्य व भाषा अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था।
4. हाल ही में किस एथलीट ने IAAF एथलीट ऑफ़ द इयर अवार्ड जीता?
उत्तर – एलियुड किप्चोगे
केन्या के धावक एलियुद किप्चोगे को पुरुष वर्ग में IAAF ने एथलीट ऑफ़ द इयर पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि महिला वर्ग में यह सम्मान कोलंबिया की केटरीन इबरुगुएन को यह सम्मान दिया गया है। उन्हें यह सम्मान IAAF द्वारा मोनाको में ग्रिमाल्दी फोरम में दिया गया।
5. किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति के लिए एशिया-प्रशांत सीट के लिए चुना गया?
उत्तर – प्रीती सरन
भारत की पूर्व राजनयिक प्रीती सरन को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति के लिए एशिया-प्रशांत सीट के लिए चुना गया। उनका कार्यकाल चार वर्ष का होगा, वे 1 जनवरी, 2019 से कार्य शुरू करेंगी। इस समिति के सदस्य व्यक्तिगत विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हैं, इस समिति में वे अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सभी सदस्य देश इस समिति को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार के क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है। यह समिति इन रिपोर्ट का आकलन करती है।
6. हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण कायाकल्प और कृषि व्यापार के लिए SMART पहल को आरम्भ किया?
उत्तर – महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से स्मार्ट (State of Maharashtra’s Agribusiness and Rural Transformation – SMART) प्रोजेक्ट को लांच किया, इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प करना है। इस परियोजना के द्वारा महाराष्ट्र में कृषि वैल्यू चैन का पुनरुत्थान करने के प्रयास किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट में 1000 गावों के सीमान्त किसानों पर विशेस फोकस किया जायेगा। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की किसानो की आय को दोगुना करने की योजना का हिस्सा है। इस लांच के बाद बड़े कॉर्पोरेट तथा किसान उत्पादक समूहों के बीच 50 MoU पर हस्ताक्षर किये गये।
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य फसल की कटाई के बाद के लिए सपोर्ट वैल्यू चैन का निर्माण करना है, इसके कृषि-व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों को अपने उत्पाद के लिए बड़ा बाज़ार उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा निजी सेक्टर को भी कृषि-व्यापार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन 10,000 गावों में किया जाएगा, इसके द्वारा अगले तीन वर्षों में सतत कृषि के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के लगभग एक तिहाई हिस्से को कवर किया जायेगा। इसका मुख्य फोकस उन गावों पर है जहाँ पर अधोसंरचना की कमी के कारण कृषि कार्य में काफी परेशानी होती है। इसके लिए राज्य सरकार ने सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर गावों का चयन किया है।
ग्रामीण अर्थ्यव्यवस्था के कायाकल्प तथा किसानों के सशक्तिकरण के लिए यह प्रोजेक्ट अति आवश्यक है। इसके तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के द्वारा सतत कृषि को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसके द्वारा किसानों तथा कृषि से सम्बंधित कॉर्पोरेट को एक मंच पर लाया जायेगा।
7. 2017 में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था?
उत्तर – चौथा
हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादक देश है, वर्ष 2017 में भारत ने विश्व का कुल 7% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किया। 2018 में भारत के कार्बन उत्सर्जन में 6.3% की वृद्धि हुई, इसमें कोयला (7.1%), तेल (2.9%) तथा गैस (6%) प्रमुख है।
विश्व के दस सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जन देश हैं : चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत, रूस, जापान, जर्मनी, ईरान, सऊदी अरब तथा दक्षिण कोरिया। इस अध्ययन में यह सामने आया है कि भारत और चीन अभी भी काफी हद तक कोयले पर निर्भर हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ धीरे-धीरे कम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं।
भारत कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए सौर उर्जा पर निरंतर कार्य कर रहा है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन में अपनी सशक्त भूमिका निभानी होगी। इस अध्ययन रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2018 के अवसर पर जारी किया गया। इस रिपोर्ट में 2018 में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि होने का अंदेशा जताया गया है, इसका मुख्य कारण तेल तथा गैस के उपयोग में वृद्धि है।
8. विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर – 5 दिसम्बर
प्रतिवर्ष 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिवस को खाद्य व कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस की थीम “मृदा प्रदूषण रोको” है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की कुल एक तिहाई मृदा का क्षरण हो चुका है। मृदा के गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक मृदा प्रदूषण भी है। मृदा प्रदूषण का खाद्यान्न, जल तथा वायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जो प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक प्रदूषण तथा ख़राब मृदा प्रबंधन है।
यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामजिक परिषद् के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर, 1945 को की गयी थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। वर्तमान में इसके कुल 194 सदस्य हैं।
9. भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है?
उत्तर – कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
केंद्र सरकार ने 7 दिसम्बर, 2018 को कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया, उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। वे अरविन्द सुब्रमनियन की जगह लेंगे, अरविन्द सुब्रमनियन ने 20 जून, 2018 को मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफ़ा दिया था। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।
कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बैंकिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा आर्थिक नीति में विश्व के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक हैं। उन्होंने IIT और आईआईएम से अपनी पढाई की है। इसके पश्चात उन्होंने शिकागो से पीएचडी की है। वर्तमान में वे इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नस में अध्यापन का कार्य करते हैं। अध्यापन कार्य से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में जे.पी. मॉर्गन और आईसीआईसीआई बैंक में कार्य किया है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार को विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर परामर्श प्रदान करता है, वह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जे.जे. अंजरिया देश के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, वे 1956 से 1961 के बीच देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे।
10. शाहपुरकंडी बाँध परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है?
उत्तर – रावी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रावी नदी पर शाहपुरकंडी बाँध परियोजना को मंज़ूरी दी। इस बांध परियोजना का निर्माण पंजाब में किया जायेगा। इस परियोजना के लिए अगले पांच वर्षों के लिए केंद्र सरकार ने 485.38 करोड़ रुपये की राशि जारी की।
इस परियोजना का निर्माण पंजाब के पठानकोट जिले में किया जायेगा। इस परियोजना से पंजाब में 5000 हेक्टेयर तथा जम्मू-कश्मीर में 32,173 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल प्राप्त होगा। यह परियोजना जून 2022 तक बन कर तैयार हो जाएगी। इस परियोजना की विद्युत् उत्पादन क्षमता 206 मेगा वाट है। इस परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, इस समिति में पंजाब और जम्मू-कश्मीर के मुख्य अभियंता शामिल किये जायेंगे।